रीवा में भैंस के मांस की खुलेआम बिक्री पर विवाद: बेचने वाले का दावा- एक साल पहले मिली बेचने की इजाजत, ट्रांसफर हो चुके अधिकारी ने लाइसेंस जारी किया था

MP & CG डेस्क। रीवा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ निगम आयुक्त ने मीट और मछली की दुकानों को तय जगह पर सीमित करने और पर्दे में रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ भैंस और अन्य मांस की बिक्री के लिए बीच चौराहे पर लाइसेंस जारी किया गया। यही विरोधाभास अब शहर में चर्चा का मुद्दा बन गया है। सवाल उठ रहा है कि जब नियम सबके लिए एक हैं, तो मांस की एक श्रेणी के लिए अलग व्यवस्था कैसे हो सकती है।

स्कूल के सामने मांस बेचने की तस्वीरें सामने आई
निपानिया इलाके में सन साइन स्कूल के सामने खुलेआम भैंस का मटन बिकता मिला। यह इलाका सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। स्कूल के सामने मांस बिक्री की तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी वाले इलाके में इस तरह खुलेआम मांस बेचना नियमों और सामाजिक मर्यादाओं दोनों के खिलाफ है।

विक्रेता ने कहा- मेरे पास निगम का वैध लाइसेंस
मांस विक्रेता इश्तियाक खान ने दावा किया कि उसके पास नगर निगम का वैध लाइसेंस है। उसने बताया कि वह सतना से करीब 39 हजार रुपये का मांस लेकर आया है। उसका कहना है कि नगर निगम ने उसे यह लाइसेंस जारी किया है, जिसकी वैधता वर्ष 2029 तक है। विक्रेता के मुताबिक, वह नियमों के तहत ही कारोबार कर रहा है और निगम की अनुमति के बिना वह यहां मांस नहीं बेचता।

लाइसेंस जारी करने वाले अफसर का ट्रांसफर हो चुका
नगर निगम से जब लाइसेंस को लेकर जानकारी ली गई तो सामने आया कि यह लाइसेंस तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी बाल गोविंद द्वारा जारी किया गया था। खास बात यह है कि बाल गोविंद का करीब चार महीने पहले ही तबादला हो चुका है। इसके बावजूद लाइसेंस अब भी प्रभावी बताया जा रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि जब मछली और बकरे की दुकानों को एक जगह शिफ्ट किया गया, तो भैंस और अन्य मांस को इससे अलग क्यों रखा गया।

नगर निगम आयुक्त बोले- मामले की जांच कराई जाएगी
इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त डॉ सौरभ संजय सोनवडे ने कहा कि यदि लाइसेंस जारी हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मांस बिक्री का लाइसेंस निर्धारित स्थान के लिए ही दिया जाता है। यदि नियमों की अनदेखी पाई गई तो कार्रवाई होगी। वहीं सामाजिक संगठनों ने निगम पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है।