रीवा-मऊगंज में डामर स्कैम: EOW ने 44 अधिकारी-कर्मचारियों पर दर्ज की FIR, फेक बिल लगाकर 18 करोड़ निकाले

रीवा/मऊगंज। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रीवा और मऊगंज जिले से आया है, यहां बड़े स्तर पर सड़क निर्माण कार्यों में डामर घोटाले की बात सामने निकलकर आ रही है। ईओडब्ल्यू रीवा ने एमपीआरआरडीए (मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी) से जुड़े अधिकारियों और संविदाकारों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन पर आरोप है कि अधिकारियों ने गुणवत्ता विहीन डामर के उपयोग और फर्जी इनवॉइस के जरिए 18 करोड़ से ज्यादा के भुगतान प्राप्त किया है।

रीवा और मऊगंज में घटिया डामर से बनाई सड़कें
रीवा में 27 और मऊगंज में 17 कुल 44 लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जिन्होंने गुणवत्ताविहीन डामर का उपयोग कर उसके स्थान पर उच्च गुणवत्ता के डामर का फर्जी बिल लगाकर कई करोड़ों का घोटाला किया है। जांच में सामने आया है कि सड़क निर्माण कार्यों में वास्तविक डामर के स्थान पर निम्न गुणवत्ता का डामर इस्तेमाल किया गया। जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से उच्च गुणवत्ता के डामर के फर्जी बिल प्रस्तुत कर भारी भुगतान हासिल किया गया।

फर्जी बिल लगाकर 18.59 करोड़ रुपए का पेमेंट
दस्तावेजों के अनुसार, रीवा जिले में कुल 12 करोड़ 71 लाख 6 हजार 372 रुपए और मऊगंज जिले में 5 करोड़ 88 लाख 26 हजार 713 रुपए का भुगतान किया गया। यह राशि फर्जी इनवॉइस के आधार पर निकाली गई है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच एमपीआरआरडीए की परियोजनाओं के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों ने विभागीय अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।

44 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
इस मामले में रीवा ईओडब्ल्यू ने रीवा में 27 और मऊगंज में 17 कुल मिलाकर 44 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। इनमें तत्कालीन महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक, उपयंत्री, संविदा कर्मियों और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।