रीवा जच्चा-बच्चा मौत मामला: न्याय की मांग को लेकर भोपाल में विंध्य नागरिक अधिकार मंच का प्रदर्शन, CBI जांच की मांग और सीएम हाउस घेराव की चेतावनी

भोपाल। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में 26 अगस्त को प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रविवार को विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने भोपाल में एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विंध्य क्षेत्र के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और मृतका के परिजन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की जांच CBI से कराने की मांग की।

मुख्यमंत्री आवास का घेराव की दी चेतावनी
धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व विंध्य नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने किया। प्रदर्शन के दौरान मंच की ओर से कल्पना मिश्रा प्रकरण में कथित रूप से जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज करने, संबंधित चिकित्सकों का मेडिकल लाइसेंस रद्द करने और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई। मंच अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कल्पना मिश्रा प्रकरण की CBI जांच की घोषणा नहीं की, तो विंध्य क्षेत्र के लोग भोपाल में एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा तथा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर मंच ने लगाए गंभीर आरोप
धरने के दौरान विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। मंच का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है और कुछ डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में इलाज को प्राथमिकता दे रहे हैं। मंच ने आरोप लगाया कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में उपचार देने के बजाय निजी अस्पतालों में भेजे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। अस्पताल के अधीक्षक को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए।

धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'कल्पना मिश्रा को न्याय दो- CBI जांच लागू करो', 'स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ' और 'बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करो' जैसे नारे लगाए। मंच ने कहा कि कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में जब तक निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मजिस्ट्रेट जांच पर भी उठाए सवाल
विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने मामले में प्रस्तावित या चल रही मजिस्ट्रेट जांच पर भी सवाल उठाए। मंच का कहना है कि जब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हों, तो उसी प्रशासनिक तंत्र से जांच कराना निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है। मंच ने स्पष्ट कहा कि उसे मजिस्ट्रेट जांच के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र जांच चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गरीब और आम नागरिकों को भी निष्पक्ष जांच और न्याय का समान अधिकार मिलना चाहिए।

सरकार से चार प्रमुख मांगें
विंध्य नागरिक अधिकार मंच ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं-

1. कल्पना मिश्रा प्रकरण की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाए।
2. दोहरे पद पर रहते हुए निजी नर्सिंग होम संचालित करने वाले डॉक्टरों और संबंधित अधीक्षक के खिलाफ जांच कर दोष सिद्ध होने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए।
3. सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या गरीब और आम नागरिकों के मामलों में भी CBI जांच का अधिकार समान रूप से उपलब्ध है।
4. निलंबित लोगों द्वारा कथित रूप से अभी भी प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने और राहुल मिश्रा की बाइक के उपयोग से जुड़े मामले की जांच कराई जाए।

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