रीवा में ईदगाह पर भाजपा विधायक के पत्र से उपजा विवाद: चबूतरा और मीनार को बताया अवैध निर्माण, भाषा पर छिड़ा नया विवाद, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

रीवा। जिले की मनगवां विधानसभा से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति का कलेक्टर को लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पत्र में नगर परिषद मनगवां के वार्ड क्रमांक-9 स्थित ईदगाह और मीनार को कथित अवैध निर्माण बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं, पत्र में प्रयुक्त "असामाजिक तत्वों" जैसे शब्दों पर कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

विधायक ने की जांच और कार्रवाई की मांग
वायरल पत्र में विधायक नरेंद्र प्रजापति ने आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक-9 में बिना अनुमति ईदगाह और मीनार का निर्माण किया गया है। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने और यदि निर्माण नियमों के विरुद्ध पाया जाए तो उसे हटाने की मांग की है।

कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल
पत्र सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि संबंधित ईदगाह वर्षों से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उनका दावा है कि वर्ष 2012-13 से यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज बताई जा रही है। ऐसे में पहले राजस्व अभिलेखों की जांच होनी चाहिए, न कि किसी धार्मिक स्थल के संबंध में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग।

'असामाजिक तत्व' शब्द पर बढ़ा विवाद
विरोध करने वालों का कहना है कि किसी धार्मिक स्थल के संदर्भ में "असामाजिक तत्व" जैसे शब्दों का इस्तेमाल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। उनका आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि से संविधान की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार और संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है।

प्रशासनिक जांच के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट
फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। संबंधित निर्माण की वैधानिक स्थिति, राजस्व अभिलेखों में दर्ज विवरण और विधायक के आरोपों की तथ्यात्मक पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अभी तक प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

जांच के निष्कर्ष पर टिकीं निगाहें
एक ओर भाजपा विधायक कथित अवैध निर्माण की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और स्थानीय लोग इसे धार्मिक आधार पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने वाला कदम बता रहे हैं। अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच और उसके आधिकारिक निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है।