रीवा में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन सख्त: बिना अनुमति के निर्माण और बिक्री, कॉलोनाइजरों एवं जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का आदेश

रीवा। जिले में अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गुरुवार को शहर से सटे गडरिया क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 20 से 30 एकड़ भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के प्लाटिंग किए जाने का मामला सामने आया।

नियमों को अनदेखा कर भूखंडों का निर्माण और बिक्री
निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित भूमि पर नियमों को दरकिनार कर भूखंडों का निर्माण और बिक्री की जा रही थी। कॉलोनी में सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके बावजूद प्लॉटों का सीमांकन और अन्य विकास कार्य शुरू कर दिए गए थे, जबकि सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।

संबंधित पटवारी को फटकार
स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने मौके पर मौजूद संबंधित पटवारी को फटकार लगाई और अवैध प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

कृषि भूमि का कमर्शियल उपयोग
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट कहा कि जिले में अवैध प्लाटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति कृषि भूमि का उपयोग बदलकर प्लॉट काटने वालों के खिलाफ राजस्व और नगर प्रशासन के नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि यदि जांच में किसी विभागीय कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता अथवा लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने दो टूक कहा कि अवैध प्लाटिंग को संरक्षण देने या अनदेखी करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।