रीवा जल सत्याग्रह मामले में बड़ा अपडेट: कलेक्टर बोले- नियमानुसार दे रहे मुआवजा, जमीन विवाद में किसान और प्रशासन आमने-सामने

रीवा। जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेला गांव में जमीन के मुआवजे को लेकर शुरू हुआ किसान का जल सत्याग्रह अब नया मोड़ ले चुका है। करीब 72 घंटे तक पानी भरे गड्ढे में बैठकर विरोध करने वाले देशराज मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देशराज मिश्रा फिलहाल आईसीयू में इलाजरत हैं। इस बीच उन्होंने और उनके भाई ने प्रशासन पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं, रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रशासन नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया अपना रहा है।

निजी जमीन पर हाई एक्सटेंशन लाइन और टावर लगाने का विवाद
बेला गांव में निजी कृषि भूमि से हाई एक्सटेंशन लाइन और टावर लगाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। देशराज मिश्रा का आरोप है कि उनकी जमीन के मामले में कंपनी और प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। इसी मांग को लेकर देशराज मिश्रा ने जल सत्याग्रह शुरू किया और करीब तीन दिनों तक पानी से भरे गड्ढे में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।

72 घंटे बाद बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती
लगातार करीब 72 घंटे तक पानी में बैठे रहने के बाद देशराज मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में इलाज किया जा रहा है।

देशराज और भाई ने लगाया बंधक बनाने का आरोप
अस्पताल में भर्ती देशराज मिश्रा और उनके भाई ने शासन-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है और उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी बातों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही।

'नियमानुसार दिया जा रहा मुआवजा'
दूसरी ओर रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बंधक बनाए जाने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने देशराज मिश्रा की सभी मांगों और आपत्तियों की जानकारी ली है तथा नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। कलेक्टर के मुताबिक, संबंधित भूमि गैर-कृषि और गैर-सिंचित श्रेणी की है। करीब 16 गुणा 16 मीटर क्षेत्रफल, यानी लगभग 2800 वर्गफीट भूमि में टावर लगाया जाना प्रस्तावित है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार संबंधित कंपनी करीब 80 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार है।

किसान पक्ष कर रहा करीब 40 लाख रुपए की मांग
प्रशासन के अनुसार, जहां कंपनी की ओर से गाइडलाइन के तहत करीब 80 हजार रुपए का मुआवजा प्रस्तावित है, वहीं आंदोलनकारी पक्ष करीब 40 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहा है। कलेक्टर का कहना है कि निर्धारित नियमों से अलग जाकर मुआवजा देना संभव नहीं है।

टावर लगने के बाद भी हो सकेगा जमीन का उपयोग
कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि हाई एक्सटेंशन लाइन के टावर के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि होने की स्थिति में भी भू-स्वामी टावर लगे क्षेत्र के आसपास अपनी जमीन का कृषि कार्य के लिए उपयोग कर सकता है। ऐसे में पूरे खेत का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। प्रशासन का कहना है कि देशराज मिश्रा सहित अन्य प्रभावित ग्रामीणों का नियमानुसार मुआवजा तैयार किया गया है, लेकिन अन्य ग्रामीणों की तुलना में आंदोलनकारी देशराज मिश्रा की अतिरिक्त मांगें नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

मनमाने तरीके से डायवर्ट नहीं हो सकती हाई एक्सटेंशन लाइन
कलेक्टर ने यह भी बताया कि हाई एक्सटेंशन लाइन को मनमाने तरीके से दूसरी जगह डायवर्ट नहीं किया जा सकता। बिजली लाइन को निर्धारित तकनीकी मानकों और सीधी लाइन लेंथ के अनुसार ही ले जाना होता है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि संबंधित जमीन पथरीली है और उसके लिए शासन के नियमों के तहत उचित मुआवजा दिया जा रहा है।

किसान अस्पताल में, समाधान पर टिकी निगाहें
फिलहाल देशराज मिश्रा संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। एक ओर उनका परिवार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि मुआवजे की प्रक्रिया पूरी तरह शासन की गाइडलाइन के अनुसार चल रही है। अब इस मामले में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और नियमों के दायरे में कोई समाधान निकलता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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