रीवा के डभोरा नगर परिषद में बुनियादी सुविधाएं बदहाल: पार्षद का फूटा गुस्सा, 15 सितंबर तक समाधान न होने पर दी धरने की चेतावनी

रीवा। डाभौरा में नई नगर परिषद बनने के बाद विकास कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कथित भ्रष्टाचार, नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच अब स्ट्रीट लाइट, सफाई और नालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा सामने आया है। वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद आसमां रचना आदिवासी ने समस्या दूर नहीं होने पर नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। पार्षद के मुताबिक 12 सितंबर को वार्ड भ्रमण के दौरान कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट बंद मिलीं। गलियों में नियमित सफाई नहीं होने से जगह-जगह कचरा जमा है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी घरों में घुसने की स्थिति बनी हुई है।

कर्मचारियों को फोन किया, फिर भी नहीं सुधरी व्यवस्था
पार्षद का आरोप है कि वार्ड की समस्याओं की जानकारी नगर परिषद के संबंधित कर्मचारियों को फोन के माध्यम से कई बार दी गई, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी यदि मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त नहीं होतीं तो जनता की नाराजगी स्वाभाविक है।

15 सितंबर तक समाधान नहीं तो नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना
पार्षद ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में कहा है कि 15 सितंबर 2026 तक स्ट्रीट लाइट, सफाई और नालियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर परिषद डभौरा कार्यालय के सामने धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने धरने की जिम्मेदारी नगर परिषद और प्रशासन की होने की बात कही है।

68 करोड़ के खर्च की चर्चा, फिर विकास कहां?
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक नगर परिषद में अब तक करीब लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद यदि वार्डों में स्ट्रीट लाइट, सफाई और जलनिकासी जैसी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं तो नगर परिषद के विकास कार्यों और खर्च पर सवाल उठना लाजिमी है। नगर परिषद को लेकर पहले भी कथित फर्जी नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आने की बात कही गई है। हालांकि 68 करोड़ रुपए के खर्च और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई है। संबंधित रिकॉर्ड और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

वार्ड-7 की प्रमुख समस्याएं
स्ट्रीट लाइट: कई स्थानों पर बंद होने का दावा
सफाई: गलियों में कचरा जमा होने की शिकायत
नालियां: सफाई नहीं होने से जलभराव की स्थिति
बारिश: घरों में पानी घुसने की स्थिति
शिकायत: कर्मचारियों को फोन से सूचना देने का दावा
अल्टीमेटम: 15 सितंबर तक समाधान नहीं तो धरना

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