रीवा में नायब तहसीलदार बनकर ANM कार्यकर्ताओं से साइबर ठगी: दो महिलाओं से 83 हजार रुपए ऐंठे, सरकारी बजट का झांसा देकर खाते से उड़ाए हजारों रुपए; कलेक्ट्रेट पहुंचीं पीड़िताएं

रीवा। जिले में नायब तहसीलदार के नाम का इस्तेमाल कर एएनएम (ANM) कार्यकर्ताओं से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों को फोन कर पहले भरोसे में लिया और फिर स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के लिए सरकारी बजट आने का झांसा देकर उनके खातों से हजारों रुपए निकाल लिए। दो एएनएम कार्यकर्ताओं से कुल 83 हजार रुपए से अधिक की ठगी की गई, जबकि करीब 50 से ज्यादा अन्य कार्यकर्ताओं को भी फोन किया गया, लेकिन वे साइबर ठगी का शिकार होने से बच गईं। पीड़ित कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है।

नायब तहसीलदार बनकर किया फोन, स्टाफ के नाम भी बताए
जानकारी के मुताबिक उप स्वास्थ्य केंद्र रगौली और बीड़ा में पदस्थ एएनएम कार्यकर्ताओं के पास 8 अगस्त को फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को नायब तहसीलदार अशोक मीणा बताया। जालसाजों ने बातचीत के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ और एएनएम सहित अन्य कर्मचारियों के नाम भी बताए, जिससे पीड़ितों को लगा कि फोन वास्तव में किसी अधिकारी की ओर से किया गया है। इसके बाद जालसाज ने स्वास्थ्य केंद्र के भवन की मरम्मत के लिए सरकारी बजट आने की बात कही और राशि ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया पूरी करने का झांसा दिया। इसी दौरान ठग ने फोन-पे के जरिए पहले 10 रुपए का मैसेज भेजा और एएनएम से उसे यूपीआई पिन डालकर वापस भेजने को कहा।

10 रुपए भेजते ही खाते से कटे हजारों रुपए
एएनएम के अनुसार जैसे ही उन्होंने 10 रुपए वापस भेजे, उनके खाते से 34,990 रुपए और 17,990 रुपए की रकम निकल गई। इस तरह एक महिला के खाते से करीब 53 हजार रुपए की ठगी हो गई। इसी तरीके से दूसरी महिला को भी निशाना बनाया गया और उसके खाते से करीब 30 हजार रुपए निकाल लिए गए। ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित एएनएम कार्यकर्ताओं ने अन्य कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद करीब 50 से ज्यादा अन्य एएनएम कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह फोन किए जाने की जानकारी सामने आई, लेकिन उन्होंने समय रहते सतर्कता बरती और ठगी से बच गईं।

कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत
मामले के सामने आने के बाद पीड़ित एएनएम कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचीं और अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साइबर ठगों ने सरकारी अधिकारी का नाम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जानकारी का इस्तेमाल कर भरोसा जीतने की कोशिश की।

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली को उजागर किया है। अधिकारियों के नाम पर आने वाले ऐसे फोन और यूपीआई लेनदेन से जुड़े किसी भी संदिग्ध संदेश पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें- 'शुद्ध पेट्रोल तोहरे बाप के हियां से आई': रीवा सांसद की जुबान फिसली!, इथेनॉल विरोधियों को कहे आपत्तिजनक शब्द