रीवा कमिश्नर के औचक निरीक्षण में खुली शासकीय स्कूलों की पोल: हिंदी की किताबें नहीं पढ़ सके छात्र; 4 शिक्षकों पर कार्रवाई

रीवा। संभाग आयुक्त शीलेन्द्र सिंह ने बुधवार को ग्राम सिलपरा स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय स्कूलों में पठन-पाठन की गुणवत्ता की पोल खुल गई, जब कक्षा चौथी और छठी के छात्र सामान्य हिंदी की किताबें भी नहीं पढ़ सके। बच्चों के इस कमजोर शैक्षणिक स्तर को देखकर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और मौके पर ही जिम्मेदार शिक्षकों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कक्षाओं में विद्यार्थियों से संवाद किया
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह सीधे कक्षाओं में पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कक्षा चौथी और छठवीं के बच्चों को बुलाकर उनकी सामान्य हिंदी की पाठ्यपुस्तकें पढ़वाईं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के ये छात्र सामान्य हिंदी के शब्द और वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाए।
लाखों रुपए के बजट और शिक्षकों के भारी-भरकम वेतन के बावजूद बच्चों के इस निराशाजनक शैक्षणिक स्तर को देखकर कमिश्नर ने वहां मौजूद प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

प्रभारी प्राचार्य और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश
शैक्षणिक कार्य में घोर लापरवाही और दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से कड़ा कदम उठाया उन्होंने प्रभारी प्राचार्य तथा हिंदी विषय पढ़ाने वाले 3 शिक्षकों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही के दोषी पाए गए उक्त सभी चारों कर्मचारियों की एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए गए।

बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : कमिश्नर
कमिश्नर ने सख्त लहजे में प्रभारी प्राचार्य और शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कमिश्नर की सख्त चेतावनी दी शिक्षक अपनी शैक्षणिक कार्यपद्धति में तत्काल व्यापक सुधार लाएं और सभी बच्चों की शैक्षणिक योग्यता व पढ़ने-लिखने के स्तर में इजाफा करें। यदि आगामी निरीक्षण में बच्चों के पठन-पाठन के स्तर में संतोषजनक सुधार नहीं पाया गया, तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध सेवा समाप्ति जैसी और भी कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।