जनसुनवाई की शिकायत पर खुद गांव पहुंचे रीवा कलेक्टर: मौके पर कराया लंबित भुगतान, ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं

रीवा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में रीवा प्रशासन ने अनोखी पहल की है। जनसुनवाई में मिली एक शिकायत पर केवल अधिकारियों को निर्देश देने के बजाय कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी स्वयं शिकायतकर्ता के गांव पहुंचे। उन्होंने मौके पर जांच कर न केवल लंबित भुगतान दिलाया, बल्कि ग्रामीणों की अन्य समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान के निर्देश दिए।

जनसुनवाई की शिकायत पर गांव पहुंचे कलेक्टर
जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत गढ़ निवासी रोहित कुमार कोल ने निर्माण कार्य की लंबित भुगतान राशि को लेकर आवेदन दिया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सीधे ग्राम पंचायत गढ़ पहुंचे और पूरे मामले की मौके पर जांच की।

मौके पर ही कराया बकाया भुगतान
जांच के दौरान कलेक्टर ने पंचायत अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और लंबित भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए। प्रशासन की तत्परता से शिकायतकर्ता रोहित कुमार कोल को मौके पर ही उसकी बकाया राशि का भुगतान करा दिया गया। कलेक्टर की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की।

ग्रामीणों से किया संवाद, जानीं स्थानीय समस्याएं
गांव के दौरे के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान साफ-सफाई, सड़क, जलभराव, नाली निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

स्वच्छता और पंचायत टैक्स पर दिया जोर
कलेक्टर ने बताया कि गांव में नियमित रूप से कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की और पंचायत टैक्स समय पर जमा करने का आग्रह भी किया, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके।

6 करोड़ की सड़क का काम होगा शुरू
अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि ग्राम गढ़ के मुख्य मार्ग के करीब 6 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क निर्माण कार्य का टेंडर स्वीकृत हो चुका है। निर्माण कार्य 30 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

जलभराव, अतिक्रमण और निर्माण कार्यों की जांच के निर्देश
कलेक्टर ने गांव में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने, अवैध कब्जे हटाने और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जमीन संबंधी आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण किया जाएगा।