रीवा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर: 23 अवैध निर्माणों को ढहाया, लोगों ने कार्रवाई पर जताया आक्रोश, भारी पुलिस बल तैनात

रीवा। शहर के चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दूआरी तालाब में दशकों से किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चिन्हित किए गये अवैध कब्जों को तोड़ दिया है। प्रशानस के अमले ने यह कार्रवाई सुबह लगभग 8:00 बजे से शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई का विरोध करने वाले परिवारों के पुरुषों को विशेष जगह निगरानी में रखा।

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई
हुजूर तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जलीय संरचनाओं में किए गए अतिक्रमण को हटाने के उच्च न्यायालय से निर्देश जारी होने के बाद राजस्व की टीम ने तालाब का निरीक्षण कर मौके में 23 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था, जिसमें बेदखली का आदेश हुआ। उसके बाद प्रशासन कई बार अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया चुका था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने हर बार प्रशासन द्वारा दी जा रही नोटिस को नजरअंदाज किया। इसके बाद गुरुवार की सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण ढहाए जाने का काम शुरू किया गया है।

विरोध और उपद्रव से निपटने की तैयारी
अतिक्रमण हाटने की कार्रवाई के खिलाफ प्रशासन को अराजक तत्वों द्वारा हंगामा और उपद्रव का अंदेशा था। इसलिए तालाब से कब्जों को हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने मौके पर कई थानों की पुलिस बल को बुला लिया था। इसके साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी, पुलिस जवान टियर गैस और तीन वज्र वाहन भी उपद्रवियों से निपटने के लिए तैनात किए गए थे। भारी सुरक्षा व्यववस्था और सतर्कता के साथ पुलिस और प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोर्ट के आदेश पालन में दुआरी तालाब में हुए अवैध कब्जों को प्रशासन ने हटाया दिया है।

प्रशासन के सामने बेबस नज़र आए लोग
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की। कई परिवार के लोगों को सामान खुले आसमान के नीचे नजर आया। लोगों को कहना है कि पहले प्रशासन हमारे रहने के लिए जमीन दे या विस्थापन का इंतजाम करना था। अब हम कहां जाएंगे। कई सालों से हम यहां रह रहे थे। अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी है। वहीं प्रशासन ने बार-बार नोटिस जारी करने के बाद इस कार्रवाई का दावा किया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, इसके बावजूद अवैध कब्जे नहीं हटाए जा रहे थे।