रीवा में 226 मकानों को नोटिस जारी: जलभराव के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी, रहवासियों ने टैक्स भुगतान का हवाला देकर उठाए सवाल

रीवा। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने थे। इसके बाद नगर निगम ने जल निकासी में बाधा बनने वाले अतिक्रमण और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बीहर नदी के 50 मीटर दायरे में बने 226 मकानों को नोटिस जारी किया गया है।

बारिश के बाद नगर निगम ने बढ़ाई कार्रवाई
भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह पानी भर गया था। इसके बाद नगर निगम ने जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा शुरू की। निगम की टीम उन स्थानों को चिन्हित कर रही है, जहां अतिक्रमण या निर्माण के कारण पानी के प्राकृतिक बहाव में परेशानी होने की बात सामने आई है।

बीहर नदी के 50 मीटर दायरे में 226 मकान
नगर निगम के अनुसार बीहर नदी के आसपास 50 मीटर के दायरे में कई मकान और अन्य निर्माण हैं। निगम का कहना है कि यह क्षेत्र ग्रीन जोन में आता है। इसी आधार पर 226 मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं।

अवैध निर्माण से जल निकासी में बाधा का दावा
निगम प्रशासन का कहना है कि नदी के आसपास नियमों के विपरीत किए गए निर्माण पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा बन सकते हैं। इसलिए चिन्हित मकानों और निर्माणों की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस के बाद रहवासियों में नाराजगी
नोटिस मिलने के बाद प्रभावित लोगों ने नाराजगी जताई है। रहवासियों का कहना है कि वे कई वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं और नगर निगम को नियमित रूप से टैक्स भी देते हैं। उनका दावा है कि उनके पास मकानों से जुड़े जरूरी दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं।

लोगों ने नगर निगम से पूछे सवाल
रहवासियों का सवाल है कि अगर उनके मकान नियमों के विपरीत थे, तो निर्माण के समय नगर निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं की। लोगों का कहना है कि मकान बनाने में उनकी वर्षों की जमा पूंजी लगी है। ऐसे में अचानक नोटिस मिलने से उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।

दस्तावेजों की जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
फिलहाल नगर निगम और प्रभावित रहवासियों के बीच कार्रवाई को लेकर विरोध की स्थिति बनी हुई है। रहवासी अपने दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं, जबकि निगम प्रशासन नियमों के अनुसार कार्रवाई की बात कह रहा है। अब दस्तावेजों और निगम रिकॉर्ड की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जल निकासी में बाधा बनने वाले अतिक्रमण और नियमों के विपरीत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर चिन्हित अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं। 226 मकानों को नोटिस जारी होने के बाद अब इस मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है।

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