रीवा में कृषि विस्तार अधिकारियों ने ई-अटेंडेंस का किया विरोध : कलम बंद कार्य बहिष्कार का ऐलान और प्रदर्शन, 17 से 20 अगस्त तक आंदोलन

रीवा। जिले में कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों ने उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कलमबंद कार्य बहिष्कार शुरू किया है। संघ की ओर से यह आंदोलन 17 अगस्त से 20 अगस्त तक चलाने का ऐलान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है।

ई-अटेंडेंस को बताया मैदानी काम के लिए अव्यावहारिक
कृषि विस्तार अधिकारियों की प्रमुख मांग eHRMS प्रणाली में लागू अनिवार्य ई-अटेंडेंस व्यवस्था को समाप्त करने की है। अधिकारियों का कहना है कि उनका अधिकांश काम कार्यालय में बैठकर नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीणों के बीच मैदानी क्षेत्रों में होता है। कई बार अधिकारियों को सुबह से ही अलग-अलग गांवों और खेतों में पहुंचकर किसानों से संपर्क करना पड़ता है। ऐसे में निर्धारित व्यवस्था के तहत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता उनके फील्ड वर्क में बाधा बन रही है।

2800 ग्रेड-पे का लाभ देने की मांग
अधिकारियों ने 2800 ग्रेड-पे का लाभ दिए जाने की मांग भी उठाई है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस मांग पर सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त केंद्र का प्रभार संभालने वाले अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्ते में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है।

500 की जगह 5 हजार रुपए भत्ते की मांग
कृषि विस्तार अधिकारियों ने अतिरिक्त केंद्र के लिए वर्तमान में मिलने वाले 500 रुपये प्रतिमाह भत्ते को बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग रखी है। अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त केंद्रों की जिम्मेदारी के साथ काम का दायरा और क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ऐसे में वर्तमान भत्ता पर्याप्त नहीं है।

20 अगस्त तक जारी रहेगा कार्य बहिष्कार
संघ के ऐलान के मुताबिक अधिकारी 17 से 20 अगस्त तक कलमबंद कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। अधिकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शासन और विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यदि निर्धारित अवधि में मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

किसानों से जुड़े काम पर पड़ सकता है असर
कृषि विस्तार अधिकारियों के कार्य बहिष्कार का असर मैदानी स्तर पर किसानों से जुड़े विभागीय कार्यों पर पड़ने की संभावना है। अधिकारियों की भूमिका किसानों को कृषि योजनाओं, फसल संबंधी जानकारी और विभागीय गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल अधिकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब नजर इस बात पर है कि सरकार और कृषि विभाग की ओर से उनकी मांगों को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।