जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु पर शिकंजा: राजभवन से शासन तक पहुंचा मामला, उच्च शिक्षा विभाग ने संभागायुक्त से मांगी रिपोर्ट

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक बार फिर प्रशासनिक विवादों को लेकर चर्चा में आ गया, लेकिन इस बार निशाने पर कुलगुरु प्रो राजेश कुमार वर्मा हैं। उनके खिलाफ राजभवन और शासन स्तर पर पहुंची शिकायतों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग ने जबलपुर संभागायुक्त को पत्र लिखकर सभी शिकायतों पर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन और स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ और विभिन्न छात्र संगठनों ने 20 जून 2026 को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और धारा-52 लागू करने की मांग उठाई थी। विद्यार्थियों की ओर से भी कुलगुरु की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें राज्यपाल सचिवालय तक पहुंचाई गईं। इन शिकायतों को शासन स्तर पर भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने स्थानीय प्रशासन से पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जाननी चाही है।

नियुक्ति से लेकर वित्तीय मामलों तक उठे सवाल
इस पूरे मामले में लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल का पत्राचार भी अहम है। विभाग ने 9 सितंबर 2026 को पत्र क्रमांक पीएसएम/10000075870 के जरिए कुलगुरु और विश्वविद्यालय की कथित अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें उच्च शिक्षा विभाग को भेजी थीं। उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हीं शिकायतों का हवाला देते हुए संभागायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

शिकायतों में कुलगुरु की नियुक्ति की पात्रता और प्रक्रिया, न्यायालयों में लंबित प्रकरण, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक संचालन, कर्मचारियों के साथ कथित व्यवहार, वित्तीय अनियमितताओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

विभिन्न तरह की करी गई शिकायतें
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पर्याप्त शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना नए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए। जबकि विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर, पुस्तकों और प्रायोगिक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतनमान, लंबित भुगतान, प्रशासनिक फैसलों और कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर भी शिकायतें की गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने कुलगुरु की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े न्यायालयीन मामलों का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की वैधानिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं।

पद पर बने रहने को लेकर भी उठाए सवाल
शिकायतकर्ताओं ने यह सवाल भी उठाया है कि जब कुलगुरु की नियुक्ति और कार्यप्रणाली से जुड़े मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तो उन्हें पद पर बनाए रखने का आधार क्या है उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने और आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुलगुरु को पद से हटाने की मांग की है। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग ने सीधे किसी आरोप को सही या गलत नहीं माना है बल्कि संभागायुक्त से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

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