साय कैबिनेट के बड़े फैसले: होली से पहले किसानों के खाते में आएगा धान का पैसा, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र से लेकर बजट और किसानों के हित में बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है।

छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 का अनुमोदन
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।

किसानों के खाते में जाएंगे 10 हजार करोड़
होली के पर्व और किसानों को लेकर साय सरकार ने बड़ा और हितकारी फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में होली से पहले एक मुश्त धान खरीदी का पैसा किसानों के खातों में डालने के फैसले पर मुहर लगाई है। फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य अंतर की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राशि होली से पहले किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी।

सरकार के अनुसार, राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की अंतर राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।