प्रतिमा बागरी जाति प्रमाण पत्र मामला: दोनों पक्षों ने पेश किए दस्तावेज, राज्य स्तरीय समिति में हुई सुनवाई, शिकायतकर्ता ने 1950 और 1977 गजट का हवाला, प्रतिमा बोली- सर्टिफिकेट फर्जी नहीं

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में सोमवार को अनुसूचित जाति मामलों की राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई हुई। समिति ने करीब एक घंटे तक शिकायतकर्ता व कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार का पक्ष सुना गया। इसके बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपने समर्थन में समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। वे भी समिति के सामने एक घंटे तक उपस्थित रहीं।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को होगा परीक्षण
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए। उनके समर्थन में सतना और पन्ना से भी बड़ी संख्या में लोग भोपाल पहुंचे। राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने भी समिति के समक्ष मांगे गए दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अब समिति दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और तर्कों का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई करेगी।

राज एक्सप्रेस से चर्चा में कहा
राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने राज एक्सप्रेस से चर्चा में कहा कि समिति ने जो-जो दस्तावेज और साक्ष्य मांगे, मैंने समिति के समक्ष पेश किए हैं। हमने कोर्ट के भी प्रूफ दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल 1950 में मप्र राज्य का गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए उस समय की अधिसूचना के आधार पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने समिति को 110 साल पुराना रिकॉर्ड दिया है, जिसमें हमारी जाति कहीं राजपूत नहीं है।

रोटी-बेटी के रिश्ता भी बागरी समाज से
हमारा रोटी-बेटी का रिश्ता भी बागरी समाज से है, कहीं भी राजपूत समाज से नहीं है। प्रतिमा बागरी ने कहा कि बागरी समुदाय से जुगल किशोर बागरी, काशी बागरी, शिवदयाल बागरी और महेंद्र बागरी विधायक रहे हैं, लेकिन समस्या उत्पन्न होती है, जब मंत्री बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। विधायक बनकर सामान्य जीवन जीयें तो किसी को कोई समस्या नहीं है।

ऐसे गिरोह से डरने वाली नहीं हूं
स्थानीय लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन यहां पर जो बलैकमेलिंग का गिरोह चलता है, वह गिरोह चाहता है कि हम उनके झांसे में आ जाएं, उनकी बातों में आ जाएं, लेकिन मैं ऐसे गिरोह के झांसे में फंसने वाली, डरने वाली महिला नहीं हूं, यह इस बार उनको अनुभव हो जाएगा। षड्यंत्रकारी अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरे दादाजी जुगलकिशोर बागरी के पास यही प्रमाणपत्र है, जो मेरा प्रमाणपत्र फर्जी कैसे हो सकता है। जुगलकिशोर जी के सामने भी ऐसी ही समस्या तब आई थी जब वे मंत्री बने थे। उन्होंने कहा, प्रतिमा बागरी के अलावा सतना में अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके खिलाफ भी आपत्ति लगानी थी, अकेली प्रतिमा बागरी के प्रमाणपत्र फर्जी क्यों लग रहे हैं?

बागरी परिवार मूल रूप से राजपूत वर्ग
शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने समिति के समक्ष कहा कि भारत सरकार के साल 1950 के गजट में बागरी समुदाय अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं था। उनके अनुसार 1977 में मध्य प्रदेश का गजट जारी होने के बाद बागरी समुदाय की कुछ उपजातियां राजपूत वर्ग में और कुछ अनुसूचित जाति में शामिल हुईं। उनका आरोप है कि प्रतिमा बागरी का परिवार मूल रूप से राजपूत वर्ग में था, लेकिन 1977 की अधिसूचना के बाद वर्ष 1981 की जनगणना में स्वयं को अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज कराया गया।