जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता: प्रहलाद पटेल: लखनादौन में 5.25 करोड़ के अटल सुशासन भवन का हुआ भूमिपूजन, पंचायत व्यवस्था को मिलेगा नया आधार

सिवनी. जिले के आदिवासी अंचल के लखनादौन में अटल सुशासन भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व गृह मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा है कि मजबूत और प्रभावी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित आधारभूत संरचना अत्यंत जरूरी है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही।

जानकारी के अनुसार लखनादौन में बनने वाला अटल सुशासन भवन लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। इस भवन में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीटिंग हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष और उन्नत रिकॉर्ड रूम विकसित किए जाएंगे। इससे जनपद स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी, जिससे आमजन को समयबद्ध और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस प्रकार के भवनों के निर्माण से न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बेहतर कार्य, वातावरण भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने बताया कि जिले में अमृत सरोवर और खेत तालाब निर्माण के कार्य सराहनीय रहे हैं और इन्हें आगे भी निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से जल स्रोतों के संरक्षण, नदी उद्गम स्थलों की सुरक्षा और अधिक से अधिक पौधरोपण करने की अपील की।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रस्तावित जनपद भवन के पास स्थित बरसाती नाले का सर्वे कर उसे सरोवर के रूप में विकसित किया जाए, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लखनादौन में बनने वाला यह नया भवन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।