गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजा याचिका पर सुनवाई : सरकार ने मांगा समय; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह जवाब देने का अंतिम मौका

MP-CG डेस्क. अतिरिक्त मुआवजे को लेकर गैसपीडि़त संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सराफ  की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान याचिका पर केन्द्र और मप्र सरकार को जारी हुए नोटिसों का मामला अदालत की जानकारी में लाया गया, जिस पर शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों को जबाव के लिए अंतिम मौका देते हुए सुनवाई के लिए 19 जनवरी 2026 के सप्ताह की तारीख तय की है।

राजधानी के चार गैस पीडि़त संगठनों द्वारा मुआवज़े के मुद्दे पर दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 31056/25 पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर ने न्यायालय को अवगत कराया कि अगस्त में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए गए थे और चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय माँगा। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अब यह मामला 19 जनवरी के सप्ताह में सुना जाएगा। 

गैस त्रासदी पर डिजिटल आर्काइव की शुरूआत 
पिछले 29 सालों से भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीडि़तों को मुफ्त इलाज मुहैया करानेवाली सम्भावना  ट्रस्ट क्लिनिक ने गुरूवार को हादसे की 41 वीं बरसी के उपलक्ष में अपनी वेबसाइट पर एक डिजिटल आर्काइव का उदघाटन किया। आर्काइव के बारे में बताते हुए, क्लिनिक के डॉक्यूमेंटेशन शाखा में काम करने वाले दानिश खान ने कहा कि यह डिजिटल आर्काइव दिसंबर 84 में भोपाल में हुए यूनियन कार्बाइड हादसे के सभी पहलुओं पर प्रामाणिक जानकारी का भंडार होगा । जिस पर  चिकित्सीय, वैज्ञानिक, तकनीकी, कानूनी, कॉर्पोरेट, सरकारों, पीडि़तों के संगठनों और दूसरी जानकारी वेबसाईट पर मुफ़्त उपलब्ध कराई जाएगी।