पन्ना वेयरहाउसिंग शाखा प्रबंधक निलंबित : निरीक्षण में मिलीं गंभीर अनियमितताएं; अध्यक्ष संजय नगायच की बड़ी कार्रवाई

पन्ना। जिले में मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन की पन्ना शाखा के अंतर्गत संचालित लक्ष्मीपुर ओपन कैप के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं और कार्यों में लापरवाही सामने आने के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच के निर्देश पर पन्ना शाखा प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान मिली थीं गंभीर खामियां
अध्यक्ष संजय नगायच ने पूर्व में लक्ष्मीपुर ओपन कैप का निरीक्षण किया था। इस दौरान कार्यों में गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए थे। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट में संबंधित प्रकरण में गंभीर त्रुटियों और निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की पुष्टि हुई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई
जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष के निर्देशानुसार पन्ना शाखा प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

'भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस'
अध्यक्ष संजय नगायच ने स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है। किसानों के हितों, पारदर्शिता और जवाबदेही से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सुशासन और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता
संजय नगायच ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की नीति स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितताओं के लिए कोई स्थान नहीं है तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के हितों से समझौता नहीं
कॉरपोरेशन ने दोहराया कि किसानों के हितों की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से निरीक्षण, जांच और जवाबदेही की प्रक्रिया को लगातार सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।