पन्ना में आरक्षक बने सेल्समैन: ठेकेदार नहीं मिले तो सरकार ने संभाली शराब दुकान की कमान

पन्ना। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत इस बार शराब दुकानों के निष्पादन (नीलामी) की प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण एक अनोखी स्थिति निर्मित हो गई है। पन्ना जिले की जिन दुकानों के लिए ठेकेदार नहीं मिल पाए, अब उनका संचालन सीधे सरकार द्वारा किया जाएगा। ​जिला प्रशासन ने 31 मार्च की समय सीमा तक जिले की सभी दुकानों का टेंडर पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन 39 में से 6 दुकानों का निष्पादन नहीं हो सका। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कलेक्टर की अध्यक्षता वाली 'जिला निष्पादन समिति' ने इन दुकानों को शासकीय रूप से चलाने का निर्णय लिया है।

उपनिरीक्षकों को मिली शराब दुकानों की जिम्मेदारी
शासकीय संचालन के अधीन आने वाली दुकानों में ​पवई, गुनौर, सलेहा, कृष्णगढ़, अजयगढ़ और मोहन्द्रा शामिल है। जिनमें ​जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के अनुसार, जब तक इन दुकानों की नीलामी प्रक्रिया सफल नहीं होती, तब तक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही यहाँ व्यवस्था संभालेंगे। ​मुकेश कुमार पाण्डेय (उपनिरीक्षक) को पवई, कृष्णगढ़ और मोहन्द्रा का प्रभार मिला है। वहीं ​हरीश पाण्डेय (उपनिरीक्षक) को गुनौर और सलेहा का प्रभार सौंपा गया है।

आरक्षक और नगर सैनिक बने सेल्समैन
इसके अलावा ​विक्रांत जैन (उपनिरीक्षक) को अजयगढ़ का प्रभार दिया गया। ​इन अधिकारियों के सहयोग के लिए आबकारी आरक्षकों और नगर सैनिकों को सेल्समैन के रूप में तैनात किया गया है। इसमें सोनू कोरकू, कुलदीप जाटव (आरक्षक) सहित नगर सैनिक मोतीलाल प्रजापति, वीरेंद्र यादव और अन्य सहयोगियों की ड्यूटी लगाई गई है।