पन्ना में बृहस्पति कुंड में सुरक्षा से खिलवाड़!: 15 दिन में मारपीट की दो घटनाएं; टेंडर निरस्त फिर ग्लास ब्रिज पर अवैध वसूली

पन्ना। विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में पर्यटकों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले करीब 15 दिनों में मारपीट की दो घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बिना टिकट प्रवेश और पहले आगे जाने की होड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं और बच्चों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मारपीट के वीडियो ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल
बृहस्पति कुंड में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन वायरल वीडियो में जिस तरह विवाद और मारपीट होती दिखाई दे रही है, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि पर्यटन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं होने के कारण विवाद को नियंत्रित करने में परेशानी हुई। पर्यटकों का कहना है कि इतने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होना जरूरी है, ताकि छोटे विवाद बड़े संघर्ष में तब्दील न हों।

ग्लास ब्रिज के संचालन पर भी सवाल
सुरक्षा व्यवस्था के साथ बृहस्पति कुंड के ग्लास ब्रिज के संचालन और टिकट व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि निर्धारित नियमों और समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्लास ब्रिज में प्रवेश का निर्धारित समय शाम 6 बजे तक है, लेकिन इसके बाद भी पर्यटकों को प्रवेश दिए जाने के आरोप सामने आए हैं।

काउंटर बंद होने के बाद टिकट बांटने का आरोप
सबसे गंभीर आरोप टिकट व्यवस्था को लेकर है। आरोप है कि निर्धारित समय के बाद टिकट काउंटर बंद हो जाने के बावजूद गेट के अंदर से निजी लोगों द्वारा टिकट बांटे जा रहे हैं। इस दौरान किसी शासकीय कर्मचारी की मौजूदगी नहीं होने का भी दावा किया जा रहा है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह व्यवस्था और राजस्व प्रबंधन दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

टेंडर निरस्त होने के बाद निजी एजेंसी कैसे कर रही संचालन?
बृहस्पति कुंड की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तहसीलदार अखिलेश प्रजापति के पास होने की बात सामने आ रही है। हालांकि आरोप है कि मौके पर निगरानी के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता। वहीं, पड़ोसी जिले सतना की एक आउटसोर्स कंपनी को ग्लास ब्रिज संचालन का काम दिए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ग्लास ब्रिज संचालन की निविदा 10 अगस्त को ही निरस्त कर दी गई थी।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि निविदा निरस्त हो चुकी थी तो उसके बाद निजी एजेंसी किस सरकारी आदेश या अनुमति के तहत पर्यटकों को टिकट जारी कर रही थी? हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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