पांगरी बांध प्रभावित किसानों का ‘अंधेरा भगाओ आंदोलन’ : मुआवजा नहीं, बिजली भी गई; कैंडल जलाकर किसानों-आदिवासियों ने जताया विरोध

बुरहानपुर। जिले की सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में शामिल पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी परिवारों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर करीब चार वर्षों से संघर्ष कर रहे प्रभावित किसानों ने अब बिजली और मुआवजे के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। बीती रात सैकड़ों की संख्या में किसानों और आदिवासियों ने कैंडल जलाकर शांतिपूर्ण तरीके से ‘अंधेरा भगाओ आंदोलन’ किया।

पांगरी बांध परियोजना से पांगरी, बसाली और नागझिरी गांवों के अलावा चार फालिया भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। इनमें मदन फाल्या में करीब 30 आवास हैं। प्रभावितों का आरोप है कि बांध निर्माण के तहत क्षेत्र की बिजली काट दी गई है और पिछले ढाई महीने से आदिवासी महिला, पुरुष और बच्चे अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

ढाई महीने से अंधेरे में आदिवासी परिवार
प्रभावित ग्रामीणों के मुताबिक जंगल से घिरे क्षेत्र में बिजली नहीं होने के कारण सांप, बिच्छू और विभिन्न कीड़े-मकौड़ों का खतरा बढ़ गया है। इससे ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है। किसानों का आरोप है कि शासन-प्रशासन और बांध निर्माण से जुड़े जिम्मेदारों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण बीती रात एकत्र हुए और हाथों में कैंडल लेकर ‘अंधेरा भगाओ आंदोलन’ किया। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने ‘अंधेरा भगाओ’, ‘जय जवान-जय किसान’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।

चार साल से मुआवजे के लिए संघर्ष का दावा
प्रभावित किसानों का कहना है कि वे पिछले चार वर्षों से चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि पांगरी बांध के किसानों ने मध्य प्रदेश में चार गुना मुआवजे के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों के अनुसार बांध का निर्माण कार्य पिछले वर्ष 29 मार्च से शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रभावित किसान के खाते में मुआवजे के रूप में एक रुपया भी स्थानांतरित नहीं किया गया है।

‘60 दिन में मुआवजा नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन’
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ. रवि कुमार पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों और आदिवासियों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपना रही है और मुआवजा देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। उन्होंने कहा, “सरकार किसानों और आदिवासियों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति के तहत मुआवजा प्रदान करने में विलंब कर रही है। बांध का कार्य बीते वर्ष 29 मार्च से शुरू हो चुका है, इसके बावजूद अब तक किसी भी किसान के खाते में एक रुपया भी स्थानांतरित नहीं किया गया। यह एक संवेदनशील और विवेकी सरकार के लिए गंभीर विषय है।”

डॉ. पटेल ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन अगले 60 दिनों में प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजा राशि स्थानांतरित नहीं करता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

खेती डूबी, खुदाई से आय के रास्ते भी बंद
प्रभावित किसानों का कहना है कि उनकी खेती का बड़ा हिस्सा पानी में डूबने और बांध निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के कारण आय के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। इससे किसान और आदिवासी परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मौलिक सुविधाओं पर भी असर पड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिजली नहीं होने और आर्थिक संकट के कारण प्रभावित परिवारों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बड़ी संख्या में किसानों ने लिया आंदोलन में हिस्सा
प्रतीकात्मक आंदोलन में नंदू पटेल, संजय चौकसे, मामराज, माधो नाटो, बद्री वास्कले, पन्ना पटेल, शालिग्राम, मंसाराम, श्रीराम, श्रीकिशन, रामदास महाराज, कालू चौकसे, राहुल राठौर, दीपक पवार, मान्या भिलावेकर, शुमला, ओम प्रकाश, विजय भाई, नवल, निखिलेश वाणी और नीतीश श्रॉफ सहित बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। कैंडल की रोशनी में हुए इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए प्रभावितों ने शासन-प्रशासन तक अपनी समस्या पहुंचाने का प्रयास किया। किसानों ने स्पष्ट किया है कि बिजली और मुआवजे की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा।