पांढुर्णा के सौंसर में SEZ की जगह बनेगा औद्योगिक क्षेत्र: कंपनी की लीज 30 से बढ़ाकर 99 साल; 3.5% जमीन निवेश प्रोत्साहन विभाग को मिलेगी
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छिंदवाड़ा के सौंसर में SEZ की जगह बनेगा औद्योगिक क्षेत्र
छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद ने पांढुर्णा जिले की सौंसर तहसील में प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड, नागपुर की ओर से प्रस्तावित थी। इसके लिए कंपनी को आवंटित सरकारी और अर्जित निजी भूमि का उपयोग अब SEZ के बजाय औद्योगिक क्षेत्र के रूप में किया जाएगा।
कंपनी की लीज अवधि 30 से बढ़ाकर 99 साल
मंत्रि-परिषद ने कंपनी के अनुरोध पर आवंटित सरकारी जमीन की लीज अवधि 30 साल से बढ़ाकर 99 साल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जमीन को बेचने, बंधक रखने, दान देने या पट्टे पर देने जैसे अधिकारों को लेकर भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब इन अधिकारों का हस्तांतरण मध्यप्रदेश शासन और राजस्व विभाग के स्थान पर कंपनी के पक्ष में किया जाएगा।
सरकारी छूट की राशि वापस जमा करनी होगी
निर्णय के अनुसार, कंपनी को सरकारी जमीन आवंटन के दौरान दी गई प्रब्याजी, भू-भाटक और SEZ स्थापना के लिए स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क में मिली छूट की राशि संबंधित विभागों की गणना के अनुसार वापस जमा करनी होगी।
12.837 हेक्टेयर सरकारी जमीन विभाग को मिलेगी
मंत्रि-परिषद ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत अर्जित 12.837 हेक्टेयर सरकारी भूमि कंपनी से वापस लेकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।
कंपनी को 3.5 प्रतिशत जमीन भी देनी होगी
प्रस्तावित SEZ परियोजना में कंपनी से 3.5 प्रतिशत स्वेट इक्विटी लिए जाने का प्रावधान था। अब इसके स्थान पर कंपनी की खरीदी गई निजी भूमि, अर्जित निजी भूमि और आवंटित सरकारी भूमि का 3.5 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा।
12.837 हेक्टेयर सरकारी जमीन विभाग को हस्तांतरित करने के बाद कंपनी के पास 1175.55 हेक्टेयर भूमि शेष रहेगी। इसमें से लगभग 41.144 हेक्टेयर जमीन यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

