OBC रिजर्वेशन पर बिल लाएगी MP सरकार: सीएम ने कहा- कांग्रेस ने आरक्षण पर भ्रम फैलाया, कांग्रेस बोली- कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं?

मध्यप्रदेश में OBC रिजर्वेशन पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत गरमा गई है। अब सीएम डॉ. मोहन यादव ने OBC को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में बिल लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने OBC रिजर्वेशन पर भ्रम फैलाया है।

इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने OBC के भविष्य की चोरी की है, बीजेपी सरकार ने आरक्षण कैसे रोका जाए यह कोशिश की है। साथ ही पूछा कि कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया?

'कांग्रेस ने OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने का भ्रम फैलाया'
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के समय बिना तैयारी, बिना सर्वे के कांग्रेस ने OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने का भ्रम फैलाया था। इसलिए मामला वर्षों से कोर्ट में पेंडिंग है।

विधानसभा में बिल लाएगी सरकार- सीएम
सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने अधिकारियों से कहा कि वे एक कानून बनाकर सहकारिता के तथ्यात्मक आंकड़े लेकर विधानसभा में एक बिल लेकर आएंगे। हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं। यह जो 27 प्रतिशत की प्रतिबद्धता है। 14 प्रतिशत आरक्षण के अलावा जो शेष बचे लोग हैं उन्हें लाभ मिले।

आज हमने लंबित मामलों पर काम किया है। ऐसे बच्चे जो कोर्ट में लंबित आरक्षण केस के चलते ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों को सरकार कोशिश कर रही है इनकी ज्वाइंनिग कराए।  

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में एमपी में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। 

2019 में मध्यप्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून पास हुआ था। लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इसे लागू कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल कर ये बताने के लिए कहा है कि नियुक्तियों में 13 प्रतिशत ओबीसी कोटे को लागू करने में क्या दिक्कत है? इसके साथ ही कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण में देरी को लेकर भी सवाल पूछा। हालांकि, कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने को लेकर कोई आदेश पास नहीं किया। 

कांग्रेस ने पूछा- कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। बीजेपी ने सरकार की चोरी की, ओबीसी के भविष्य की चोरी की, बीजेपी सरकार ने प्रयास किया कैसे आरक्षण रुके। उन्होंने कहा कि स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है।

जीतू पटवारी ने कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया गया। 4 जुलाई को कोर्ट ने पूछा तो वकीलों ने कहा हम 27% आरक्षण के विरोध में है। आपके कंधे में बैठकर ओबीसी का गला घोट रहे हैं। अपनी अंतिम बूंद तक कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ेगी’।