निवाड़ी में 20 माह से वेतन न मिलने से शिक्षक परेशान: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हुआ भुगतान; अधिकारियों पर मनमानी का आरोप

निवाड़ी। जिले के नेगुआ स्थित शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी पिछले 20 माह से नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दीपावली जैसे त्यौहार पर भी कर्मचारी वेतन भुगतान की आस लगाए बैठे हैं। स्कूल के प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ पर न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं।

20 माह से वेतन की जगह मिल रहा मानदेय
स्कूल में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों का कहना है कि वे पूरी जिम्मेदारी और मेहनत से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित वेतन के स्थान पर केवल मानदेय दिया जा रहा है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों की मांग है कि दीपावली से पहले उनका बकाया वेतन जारी किया जाए, ताकि वे भी त्यौहार मना सकें।

अक्टूबर 2018 से मिल रहा था अध्यापक संवर्ग का वेतन
विद्यालय के प्राचार्य राजू पाठक के अनुसार, कर्मचारियों का अक्टूबर 2018 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने के बाद शासन के नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा था। प्राचार्य को भी शासन के 12 जून 2017 के आदेश के अनुसार नियमित वेतन मिल रहा था। आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव और जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना ने बिना किसी लिखित आदेश के वेतन रोक दिया और मानदेय दिया जाने लगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं
वेतन भुगतान का मामला जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका क्रमांक WP 39628/2024 में वेतन भुगतान को लेकर न्यायालयीन निर्देश दिए गए। प्राचार्य के अनुसार, सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी वेतन रोकने के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद अवमानना संबंधी कार्रवाई भी शुरू हुई।

बताया गया है कि हाईकोर्ट ने निवाड़ी के सीईओ को 10 दिन के भीतर वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

शिक्षकों ने की निष्पक्ष जांच और वेतन भुगतान की मांग
शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों का बकाया वेतन तत्काल जारी किया जाए। साथ ही वेतन रोकने के कारणों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अब मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायालयीन निर्देशों के अनुपालन पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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