निवाड़ी में लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पड़ी भारी: कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ पर 1000 रुपए का लगाया जुर्माना

निवाड़ी। आम नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के तहत निवाड़ी जिले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कलेक्टर जमुना भिड़े ने सेवा प्रदान करने में चार दिन की देरी होने पर पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) दुर्गेश भूमरकर पर ₹1000 का अर्थदंड लगाया है।

चार दिन देरी से हुआ आवेदन का निराकरण

लोक सेवा गारंटी पोर्टल की 29 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित आवेदन का निराकरण उसी दिन तक किया जाना था, लेकिन आवेदन का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के बजाय 3 जुलाई 2026 को किया गया। इस तरह सेवा प्रदान करने में कुल चार दिन की देरी हुई।

अधिनियम के तहत लगाया गया अर्थदंड

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा का उल्लंघन होने पर प्रतिदिन ₹250 की दर से अर्थदंड लगाया जाता है। इसी आधार पर चार दिन की देरी के लिए संबंधित अधिकारी पर कुल ₹1000 का जुर्माना लगाया गया है।

वेतन से काटी जाएगी जुर्माने की राशि

कलेक्टर जमुना भिड़े ने संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अर्थदंड की राशि संबंधित अधिकारी के आगामी माह के वेतन से काटकर शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाए। साथ ही जमा किए गए चालान की प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

भविष्य के लिए सख्त चेतावनी

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक विलंब की पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त चेतावनी भी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समय पर सेवाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता

प्रशासन का कहना है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि कोई अधिकारी तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करते हुए सख्त कदम उठाए जाएंगे।