बालाघाट नगरपालिका पर NGT का बड़ा एक्शन: पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर 17.67 करोड़ का जुर्माना, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, SC जाने की तैयारी

बालाघाट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने पर नगरपालिका बालाघाट के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी ने नगरपालिका पर 17.67 करोड़ रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इस फैसले के खिलाफ नगरपालिका द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका भी खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बालाघाट नपा पर भारी कार्रवाई
एनजीटी ने बालाघाट कलेक्टर को आदेश जारी कर नगरपालिका से जुर्माने की राशि सख्ती से वसूलने को कहा है। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस वसूली गई राशि का उपयोग शहर में जगह-जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए किया जाए, ताकि पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके। यह कड़ा फैसला शहर की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी और ऐतिहासिक देवी तालाब में नालों-नालियों का गंदा पानी सीधे बहाए जाने के कारण लिया गया है। इसके अलावा, ट्रेंचिंग यार्ड में ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण न करना भी इसकी मुख्य वजह रहा।

एनजीटी ने ठोका 17.67 करोड़ का जुर्माना
एनजीटी द्वारा वर्ष 2026 तक की स्थिति को देखते हुए 17.67 करोड़ का जुर्माना तय किया गया है। बताया जा रहा है कि एनजीटी द्वारा पूर्व में लगातार चेतावनी और जानकारी देने के बावजूद नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों की इसी घोर लापरवाही का खामियाजा अब शहर को भुगतना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी
वहीं, हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब नगरपालिका अपनी साख बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में जुटी है। एनजीटी का यह मुद्दा नपा में हुई परिषद की बैठक में उठा था, जिसमें जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया था कि आखिर क्यों इतना भारी भरकम जुर्माना किया गया। परिषद की बैठक में यह मुद्दा वार्ड नं 17 की पार्षद श्वेता जैन द्वारा उठाया गया था।