भोपाल निगम में कोटेशन से हुई खरीदी की जांच शुरू: अधिकारी पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे, गार्डन सेक्शन में 22 लाख से ज्यादा की खरीदी पर सवाल

 

MP & CG डेस्क। भोपाल नगर निगम के गार्डन सेक्शन में कोटेशन से हुई खरीदी की जांच शुरू हो गई है। दो दिन से अधिकारी पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। फाइलें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी मिली हैं। इनमें कारपेट ग्रास, पौधे, गमले, खाद, मिट्टी और ट्री-गार्ड खरीदे गए थे। निगम का दावा है कि सभी फाइलें नियमों के अनुसार बनी हैं और स्वीकृत हैं। हालांकि जांच में निगम के पूर्व कर्मचारी की फर्म ‘भगवती’ का नाम सामने आया है, जिसे सबसे ज्यादा काम मिले।

कोटेशन पर खरीदी से विवाद बढ़ा
पिछले महीने हुई परिषद बैठक में खुलासा हुआ कि गार्डन सेक्शन ने 22 लाख से ज्यादा की खरीदी कोटेशन से की। पार्षदों ने सवाल उठाया कि जब एक लाख के कामों के लिए भी टेंडर होते हैं, तो यहां कोटेशन का सहारा क्यों लिया गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के पार्षदों ने आपत्ति दर्ज की। कांग्रेस पार्षदों ने इसे घोटाला बताया। हंगामे के बाद निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने जांच के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारी फाइलें जांचने में जुट गए।

सभी अधिकारियों की मंजूरी मिली
फाइलों की जांच में सामने आया है कि खरीदी की स्वीकृति अपर आयुक्त से लेकर उपायुक्त, एसई और कार्यपालन यंत्री तक सभी से ली गई थी। हर फाइल पर अधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। गार्डन सेक्शन के कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय ने बताया कि सभी फाइलों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी फाइलें अपर आयुक्त के पास भेज दी हैं। माना जा रहा है कि अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान ने इन कोटेशन फाइलों को प्राथमिकता पर तैयार करवाया था।

कार्यपालन यंत्री बोले- नियमों के मुताबिक काम हुआ
गार्डन सेक्शन के कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय ने कहा कि सभी फाइलें नियमानुसार बनी हैं। कई बार अचानक निर्देश मिलने पर जरूरी काम तुरंत करवाने पड़ते हैं। ऐसे छोटे कामों में कोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक के काम टेंडर प्रक्रिया से ही होते हैं, लेकिन इस खरीदी में सभी काम छोटे पैमाने के थे।

 अगली परिषद में पेश होगी रिपोर्ट
निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने निर्देश दिए हैं कि जांच रिपोर्ट अगली परिषद बैठक में रखी जाए। परिषद की बैठक हर दो महीने में होती है। पिछली बैठक 30 अक्टूबर को हुई थी। इस हिसाब से अगली बैठक 30 दिसंबर को होनी है। अगर देरी हुई तो जनवरी में हर हाल में बैठक बुलानी होगी। निगम प्रशासन इस रिपोर्ट को पटल पर रखने की तैयारी कर रहा है।