MP के छोटे दुकानदारों को श्रम विभाग की बड़ी राहत: 20 से कम कर्मचारी वाली दुकानों पर अब सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा निरीक्षण

भोपाल। मध्य प्रदेश में छोटी दुकान और प्रतिष्ठान चलाने वालों के लिए नव वर्ष एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 20 से कम कर्मचारी वालीं दुकानों पर अब श्रम निरीक्षक राज्य सरकार की अनुमति के बिना निरीक्षण नहीं करेंगे। मप्र शासन ने 'मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958' में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

अनावश्यक परेशानी से राहत, स्व-अनुपालन की दिशा में बड़ी पहल
इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ डूइंग(व्यवसाय में सुगमता) को बढ़ावा देना और छोटे दुकानदारों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा दिलाना है। इस संशोधन का मकसद छोटे उद्यमियों में स्व-अनुपालन यानी अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करना है। इससे व्यापार एवं नये रोजगार पैदा करने में अनुकूल वातावरण विकसित होगा। समय, संसाधन एवं लागत की बचत होगी।

दुकानदारों में विश्वास की भावना जागेगी
श्रम विभाग के अपर सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार का यह कदम व्यापार को विश्वास के साथ संचालित करने की नीति का अहम हिस्सा है न कि केवल निरीक्षण और दंड। शासन ने मप्र के सभी दुकानदारों, व्यापार संघों और उद्यमियों से अपेक्षा की है कि वे श्रम कानूनों का स्वेच्छा से पालन करें और इस सकारात्मक सुधार का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को विस्तार दें। श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह सुधार छोटे व्यवसायों को गति प्रदान करेगा। उनके विश्वास को बढ़ाएगा।