निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका: FIR रद्द करने की याचिका खारिज, जमीन रजिस्ट्री विवाद की जांच जारी
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निलंबित कटनी CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका , FIR रद्द कराने की याचिका खारिज, (फाइल फोटो।
जबलपुर। निलंबित कटनी सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा गया है। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामला छब्बू कोल की हत्या की जांच से जुड़ा है आरोप है कि हत्या के मामले की जांच के दौरान अपने पद का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति पर जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के लिए दबाव बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों की जांच जरूरी है और इस स्तर पर एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं बनता।
हत्या के मामले की जांच के दौरान सामने आया विवाद
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव एक खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस समय नेहा पच्चीसिया मामले की जांच अधिकारी थीं। बाद में इसी जांच से जुड़े घटनाक्रम को लेकर आरोप लगा कि नेहा ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए रमेश लोधी पर उनकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे।
बैंक खातों के लेन-देन और कॉल रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में
मामले में पुलिस ने 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री, बैंक खातों में हुए लेन देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में विशेष जांच टीम बनाई गई है।
सीएसपी ने एफआईआर को बताया था बदले की कार्रवाई
नेहा पच्चीसिया की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बैंक खातों के लेन-देन और अन्य साक्ष्यों को भी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से असंबंधित बताया। उनका कहना था कि वह जमीन की रजिस्ट्री में न तो खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही गवाह।
हाईकोर्ट ने कहा जांच रोकने का आधार नहीं
जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि बैंक लेन-देन, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े तथ्यों को एक साथ देखकर जांच करना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि इन तथ्यों की वास्तविकता और उनके बीच संबंध जांच के दौरान स्पष्ट होंगे। केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी यह तय नहीं किया जा रहा है कि नेहा पच्चीसिया या किसी अन्य आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के कानून के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं फिलहाल हाईकोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की याचिका खारिज कर दी है।
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