नीमच में महिला स्व-सहायता समूहों और रसोइयों ने कलेक्टर को पत्र सौंपा: 12 माह के मानदेय व समयबद्ध भुगतान सहित रखीं कई प्रमुख मांगें

नीमच। महिला स्वयं सहायता समूह संगठन मध्यप्रदेश से जुड़े समूह संचालकों एवं महिला रसोइयों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आंगनवाड़ी, पूरक पोषण आहार और मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन करने वाली महिला समूह संचालकों एवं रसोइयों की समस्याओं के निराकरण के साथ समयबद्ध भुगतान की मांग की गई।

सीमित मानदेय और भुगतान में देरी से महिलाएं परेशान
संगठन के अनुसार, प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह संचालक एवं महिला रसोइयां बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण तथा शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का कार्य कर रही हैं। संगठन का कहना है कि सीमित मानदेय, बढ़ती लागत और भुगतान में देरी के चलते महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हर माह निश्चित तिथि पर भुगतान की मांग
ज्ञापन में मांग की गई कि मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ी योजना की राशि प्रत्येक माह निश्चित तिथि पर संबंधित समूहों के खातों में जारी की जाए और लंबित भुगतान तत्काल किया जाए। पूरक पोषण आहार संचालित करने वाले समूहों को भी निर्धारित राशि समय पर उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।

महिला रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग
महिला रसोइयों का मानदेय बढ़ाने, वर्तमान 10 माह के बजाय 12 माह का भुगतान करने और भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की मांग की गई। संगठन ने यह भी कहा कि लंबे समय से कार्यरत अनुभवी रसोइयों को केवल बच्चों की संख्या कम होने के आधार पर काम से नहीं हटाया जाए।

पोषण आहार की राशि और सुविधाएं बढ़ाने की मांग
संगठन ने 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के साथ गर्भवती एवं धात्री माताओं को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार की लागत और खाद्यान्न मात्रा में वृद्धि की मांग की। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए ईंधन एवं परिवहन की पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

ड्रेस कोड के अलग से हजार रुपए प्रति वर्ष की मांग
इसके अलावा स्कूल एवं आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला रसोइयों के लिए ड्रेस कोड लागू कर प्रति रसोइया 1,000 रुपये वार्षिक ड्रेस राशि देने की मांग की गई। मध्यान्ह भोजन के बाद बच्चों की जूठी थालियां साफ करने के लिए अतिरिक्त रसोइया या सहायिका उपलब्ध कराने अथवा इसके लिए अतिरिक्त मानदेय देने की मांग भी रखी गई।

स्कूलों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गैस बुकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी संगठन ने की है।

कागजी कार्रवाई और अनुबंध प्रक्रिया सरल करने की मांग
ज्ञापन में समूहों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत देने, अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और नवीनीकरण अवधि 5 वर्ष करने की मांग की गई। ऋण लेने के इच्छुक सदस्यों के लिए स्वैच्छिक आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ई-केवाईसी और पोर्टल संबंधी प्रक्रियाओं में अनावश्यक परेशानी नहीं होने देने की मांग भी की गई।

संगठन ने लंबित भुगतान और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाने वाली महिलाओं को अनुबंध समाप्त करने या किसी अन्य को काम देने की धमकी संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की।

पूर्व में दिए ज्ञापनों पर कार्रवाई की मांग
संगठन ने बताया कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री, संबंधित विभागीय मंत्री और जिला प्रशासन को ज्ञापन एवं जनसुनवाई के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। संगठन का दावा है कि कई ज्ञापन संबंधित विभाग तक नहीं पहुंचने अथवा जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की जानकारी सामने आई है।

सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराना भी जरूरी
ज्ञापन में मांग की गई कि प्रत्येक आवेदन को संबंधित विभाग तक भेजने, उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करने और उस पर हुई कार्रवाई की स्थिति संगठन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। संगठन ने कहा कि उसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को मजबूत करना है। साथ ही इन योजनाओं का संचालन करने वाली महिलाओं को समय पर भुगतान और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

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