नीमच में रेत कारोबारियों की मांग: एक-दो डंपर तक भंडारण की मिले सरल अनुमति, खनिज विभाग बोला- बिना अनुमति स्टॉक वैध नहीं

नीमच। राजस्थान और गुजरात से रॉयल्टी चुकाकर रेत मंगाकर कारोबार करने वाले व्यापारियों ने खनिज विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। गुरुवार को रेत सामग्री व्यापारी संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जिले में रॉयल्टी-पेड रेत के भंडारण और स्थानीय परिवहन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की।

बाहर से आती है रॉयल्टी-पेड रेत
व्यापारियों का कहना है कि नीमच जिले में रेत की खदानें नहीं होने के कारण उन्हें राजस्थान और गुजरात से रॉयल्टी चुकाकर रेत मंगानी पड़ती है। डंपर और ट्रेलर के जरिए बड़ी मात्रा में रेत जिले में पहुंचती है। इसके बाद छोटे निर्माण कार्यों और संकरी गलियों तक रेत पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारियों का आरोप है कि बाहर से वैध तरीके से मंगाई गई रेत को निजी जमीन पर स्टॉक करने और फिर स्थानीय स्तर पर सप्लाई करने पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि इससे छोटे रेत कारोबारियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है।

लिखित भंडारण अनुमति नहीं होने की बात स्वीकार
हालांकि, मामले में एक अहम पहलू यह भी सामने आया है। व्यापारी प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि उनके पास रेत भंडारण की लिखित अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि रेत पूरी तरह वैध और रॉयल्टी-पेड है तथा इसे निजी जमीन पर रखा जाता है, लेकिन भंडारण लाइसेंस लेने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण छोटे व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों ने कहा कि यदि भंडारण की प्रक्रिया सरल की जाती है तो वे तत्काल नियमानुसार लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं।

'बिना अनुमति भंडारण पर होगी कार्रवाई'
खनिज अधिकारी जेएस भिंडे ने कहा कि व्यापारियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और नियमानुसार अनुमति देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल रॉयल्टी चुकाने से रेत का भंडारण अपने आप वैध नहीं हो जाता। बिना अनुमति रेत का भंडारण नियमों के अनुरूप नहीं है और ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

एक-दो डंपर तक स्टॉक की अनुमति की मांग
रेत व्यापारी संघ ने छोटे कारोबारियों की स्थिति को देखते हुए एक-दो डंपर तक रेत का छोटे स्तर पर भंडारण करने के लिए सरल अनुमति व्यवस्था बनाने की मांग की है। इसके साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थलों तक रेत पहुंचाने के लिए भी स्पष्ट नियम तय करने की मांग की गई है।
फिलहाल विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि राजस्थान और गुजरात से रॉयल्टी चुकाकर लाई गई रेत को नीमच में किस प्रक्रिया के तहत वैध रूप से स्टॉक और बिक्री किया जा सकेगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि प्रशासन इस संबंध में स्पष्ट और सरल व्यवस्था बनाएगा, जिससे वैध कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को कार्रवाई के डर से राहत मिल सके।

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