नीमच में उठी मुआवजे की मांग: बिजली कर्मचारी की मौत पर 50 लाख मुआवजे की मांग, बिजली के पोल पर काम करते वक्त गई थी जान

नीमच। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी मनीष आर्य की बिजली के पोल पर काम करने के दौरान हुई मौत के मामले में सीटू ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। संगठन ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। मांगों को लेकर सीटू ने ऊर्जा मंत्री और विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपे।

17 अगस्त को हादसे में गई थी जान
सीटू के जिला महासचिव सुनील शर्मा ने बताया कि 17 अगस्त 2026 को रामपुरा क्षेत्र में बिजली के पोल पर कार्य करते समय आउटसोर्स कर्मचारी मनीष आर्य पिता बाबूलाल संभवतः बिजली का झटका लगने से नीचे गिर गए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई।

कलेक्टर और बिजली कंपनी कार्यालय में सौंपे ज्ञापन
मामले को लेकर सीटू की ओर से दो अलग-अलग ज्ञापन दिए गए। पहला ज्ञापन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर मयूरी जौक को सौंपा गया। दूसरा ज्ञापन मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक के नाम नीमच स्थित अधीक्षण यंत्री कार्यालय में अधीक्षण यंत्री रविकांत रंजन को दिया गया। ज्ञापन का वाचन रमेश चंद्र गरासिया ने किया।

विद्युत कार्यों में सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
सीटू ने ज्ञापन में कहा कि नीमच जिले में बिजली के पोल और ग्रिड पर काम करने के दौरान दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आ चुके हैं। संगठन के अनुसार, कुछ हादसों में कर्मचारी स्थायी रूप से दिव्यांग हुए हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों की जान भी जा चुकी है। संगठन ने आउटसोर्स, संविदा, ठेका और नियमित कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विद्युत विभाग में ठोस सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की।

सीटू ने रखीं ये प्रमुख मांगें

• सभी आउटसोर्स, संविदा, ठेका और नियमित कर्मचारियों का 50 लाख रुपए का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कराया जाए।
• मृतक कर्मचारी मनीष आर्य के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए।
• हादसे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी दी जाए।
• बिना सुरक्षा उपकरणों के कर्मचारियों से काम कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता के चलते नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखा जाए।
• दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों के परिवारों को लंबित उपादान राशि का तत्काल भुगतान किया जाए।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन की चेतावनी
सीटू ने चेतावनी दी कि यदि संगठन की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मध्य प्रदेश शासन और विद्युत वितरण कंपनी की जिम्मेदारी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सीटू के प्रदेश सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर, प्रवीण शर्मा, संजय मकवाना, रंगलाल गुर्जर, मुकेश मेनारिया, दशरथ धनगर, धीरज खत्री सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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