UCC विधेयक-2026 का नीमच में विरोध: मुस्लिम इंतिजामिया कमेटी ने जताई आपत्ति, राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग

नीमच। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 को लेकर नीमच में जिला मुस्लिम इंतिजामिया कमेटी ने आपत्ति जताई है। कमेटी की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर विधेयक के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। कमेटी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकारों और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से भी है, इसलिए इसे वर्तमान स्वरूप में लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है।

संविधान के अनुच्छेद 44 का दिया हवाला
ज्ञापन में कहा गया कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्व के रूप में किया गया है। हालांकि, कमेटी का कहना है कि इसे लागू करने से पहले देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता तथा अलग-अलग समुदायों में प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कमेटी ने विभिन्न समुदायों की परंपराओं और पारिवारिक व्यवस्थाओं पर प्रस्तावित कानून के संभावित प्रभाव का भी उल्लेख किया है।

विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधानों पर सवाल
मुस्लिम इंतिजामिया कमेटी ने विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और विवाह पंजीयन से संबंधित प्रस्तावित प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। कमेटी ने कहा कि इन विषयों का संबंध अलग-अलग समुदायों की लंबे समय से चली आ रही व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवस्थाओं से है। इसलिए इन प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके सामाजिक और धार्मिक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।

फर्स्ट कजिन विवाह के प्रावधान पर भी जताई चिंता
ज्ञापन में फर्स्ट कजिन विवाह से जुड़े प्रावधानों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। कमेटी ने कहा कि विभिन्न समुदायों में विवाह और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी व्यवस्थाएं अलग-अलग रही हैं। ऐसे में कानून बनाते समय इन विविधताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जनजातीय समुदायों को छूट का भी उठाया मुद्दा
कमेटी ने अनुसूचित जनजातियों को प्रस्तावित छूट के संदर्भ में भी अपनी बात रखी। उसका कहना है कि यदि किसी विशेष समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अलग व्यवस्था की जा रही है, तो अन्य समुदायों की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर भी समान रूप से विचार किया जाना चाहिए।

सभी पक्षों से व्यापक परामर्श की मांग
ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि विधेयक को लेकर सभी समुदायों, कानून विशेषज्ञों और प्रभावित पक्षों के साथ व्यापक एवं सार्थक परामर्श कराया जाए। कमेटी ने विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेने अथवा उस पर रोक लगाने की मांग करते हुए संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

विधेयक के स्वरूप पर पुनर्विचार की मांग
जिला मुस्लिम इंतिजामिया कमेटी का कहना है कि समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने से पहले देश की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों की राय लेना जरूरी है। कमेटी ने इसी आधार पर मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 के मौजूदा स्वरूप पर पुनर्विचार की मांग की है।