नीमच में ‘मणिरत्नम रिसॉर्ट’ के संचालन पर T&CP का शिकंजा: 18 मीटर रास्ते को लेकर चल रहा था विवाद; शिकायत के बाद व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

नीमच। नियमों को ताक पर रखकर और रसूख के दम पर व्यावसायिक संचालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (T&CP) ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। महू रोड स्थित विवादित 'मणिरत्नम होटल एंड रिसॉर्ट' के कमर्शियल संचालन को लेकर चल रहे लंबे गतिरोध के बीच विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि जब तक होटल तक प्रस्तावित 18 मीटर का मुख्य मार्ग पूरी तरह से खुला नहीं कर दिया जाता, तब तक वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। इस आदेश के सामने आने के बाद जहां एक तरफ रिसॉर्ट प्रबंधन में हड़कंप मच गया है, वहीं दूसरी तरफ कागजों में 18 मीटर की सड़क पास करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में आ गई है।

अधिकारियों की कागजी 'जादूगरी' और दोहरे रवैये की खुली पोल
पूरा विवाद मणिरत्नम रिसॉर्ट के ले-आउट और पास की कवर्ड 'स्टार सिटी कॉलोनी' की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों में रिसॉर्ट तक पहुंचने के लिए स्टार सिटी की ओर से 18 मीटर का चौड़ा मुख्य मार्ग दर्शाया गया है। जैसे ही यह आदेश धरातल पर सार्वजनिक हुआ, स्टार सिटी के सैकड़ों रहवासी आक्रोशित हो उठे। रहवासियों का सीधा और तीखा सवाल है कि जब मौके पर मुख्य गेट तक सड़क की वास्तविक चौड़ाई महज 9 मीटर ही है, तो फिर प्रशासनिक फाइलों में यह रातों-रात 18 मीटर कैसे दर्ज हो गई? स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों ने दफ्तर के बंद कमरों में बैठकर ही नियमों को ताक पर रखा और किसी 'विशेष मकसद' व साठगांठ के तहत मौके का वास्तविक भौतिक सीमांकन जानबूझकर नजरअंदाज किया।

सुरक्षा पर डाका- आपातकाल में कैसे पहुंचेगी एम्बुलेंस और दमकल?़
स्थानीय नागरिकों और रहवासियों की सबसे बड़ी चिंता उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर है। रहवासियों ने सवाल उठाया है कि बिना किसी वैध और पर्याप्त चौड़े 18 मीटर रास्ते के, इतने महीनों से यह रिसॉर्ट किसकी सरपरस्ती और शह पर धड़ल्ले से कमर्शियल मुनाफा कमा रहा था? वर्तमान में रिसॉर्ट का पूरा हैवी ट्रैफिक और वीआईपी वाहनों का दबाव पास की वृंदावन कॉलोनी और अन्य आंतरिक तंग रास्तों पर धकेला जा रहा है, जिससे दैनिक आवागमन पूरी तरह चरमरा गया है। इसके अलावा, रिसॉर्ट में होने वाले बड़े आयोजनों, देर रात तक बजने वाले डीजे, तेज साउंड सिस्टम और ढोल-धमाकों के कानफोड़ू शोर ने बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में दिल्ली जैसी कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति या भीषण अग्निकांड जैसी घटना होती है, तो निर्धारित रास्ता न होने के कारण राहत दल, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके तक कैसे पहुंचेंगी? क्या प्रशासन किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा था?

कलेक्टर दरबार पहुंचा मामला, रहवासियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
इस पूरे फर्जीवाड़े के खिलाफ स्टार सिटी कॉलोनी के रहवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। वर्ष 2013 से पूर्ण रूप से स्वीकृत, अप्रूव्ड और सर्वसुविधायुक्त कवर्ड कॉलोनी के नागरिकों ने परिसर में एकत्र होकर टीएंडसीपी विभाग और रिसॉर्ट संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने सीधे नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के समक्ष हाजिर होकर एक लिखित शिकायती ज्ञापन सौंपा। इसकी प्रतियां उपायुक्त नगर तथा ग्राम निवेश और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को भी सौंपी गई हैं।

रहवासियों की प्रशासन को दो टूक चेतावनी
शिकायतकर्ता राकेश सिंह परिहार की जांच रिपोर्ट के बाद यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि असत्य जानकारियां देकर और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके स्टार सिटी के निजी व आंतरिक रास्तों को पद्मावती विहार कॉलोनी (खसरा नंबर 1961/2/1 व 1961/2/2) तथा मणिरत्नम रिसॉर्ट के कमर्शियल उपयोग के लिए हथियाने का प्रयास किया जा रहा था। रहवासियों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे किसी एक रसूखदार रिसॉर्ट संचालक की जेब भरने के लिए पूरी कवर्ड कॉलोनी के नागरिकों की शांति, प्राइवेसी और सुरक्षा को दांव पर नहीं लगने देंगे। यदि प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक या आर्थिक दबाव में आकर कॉलोनी के आंतरिक रास्तों को जबरन खोलने की कोशिश की, तो यह कानूनी लड़ाई सीधे सड़कों पर एक उग्र और विशाल जन-आंदोलन का रूप ले लेगी।

अब नगरपालिका की भूमिका पर टिकी सबकी नजरें
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से हुई चर्चा में यह बात सामने आई है कि रिसॉर्ट की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर रास्ता बंद करने या अतिक्रमण हटाने से संबंधित वास्तविक जमीनी कार्रवाई नगरपालिका स्तर से की जानी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कलेक्टर की टेबल पर पहुंची यह शिकायती फाइल और टीएंडसीपी का यह नया प्रतिबंधात्मक आदेश किस-किस बड़े अधिकारी और रसूखदार भू-माफिया के आपसी गठजोड़ का पर्दाफाश करता है। अब जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगरपालिका परिषद नीमच इस आदेश का पालन कराने में कितनी तत्परता और कड़ाई दिखाती है।