नीमच में 500 करोड़ का निवेश: 1750 लोगों को मिला रोजगार; अब चिताखेड़ा बनेगा नया औद्योगिक हब, 126 हेक्टेयर में होगा विकास

नीमच। जिले में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी है। धांगरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 50 उद्योगों के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इन उद्योगों से 1750 लोगों को रोजगार मिला है। अब चिताखेड़ा को भी बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे जिले में निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

चिताखेड़ा में 126 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र
नीमच के चिताखेड़ा में 126 हेक्टेयर जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यहां उद्योगों के लिए सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इसके साथ ही दो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी काम आगे बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र के विकसित होने से जिले में नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अधिकारियों ने धांगरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का किया निरीक्षण
बुधवार को MPIDC उज्जैन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीसी ने धांगरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां स्थापित उद्योगों की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। धांगरवाड़ा में फिलहाल 50 उद्योगों के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इन इकाइयों में लगभग 1750 लोगों को रोजगार मिला है। यह क्षेत्र जिले के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है।

स्वराज फैक्ट्री की जमीन पर नहीं काटे जाएंगे पेड़
स्वराज फैक्ट्री को आवंटित जमीन पर पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद सामने आया था। इस पर अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 4.63 हेक्टेयर जमीन पर एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। उद्योग प्रबंधन ने भी इस जमीन को छोड़ने के लिए आवेदन दिया है। इसके बदले प्रबंधन को दूसरी जगह जमीन आवंटित की जाएगी। इस फैसले से औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने की बात सामने आई है।

निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
नीमच में धांगरवाड़ा के बाद चिताखेड़ा में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से जिले की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलने की उम्मीद है। नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। हालांकि, इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी प्रशासन के लिए अहम चुनौती होगी।

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