70 वर्षीय दिव्यांग महिला ने लगाई न्याय की गुहार: लोट लगाकर पहुंचीं नीमच कलेक्टर जनसुनवाई, ड्रोन सर्वे की गलती से जमीन रिकॉर्ड बदला; सुधारने की उठाई मांग

नीमच। जिले में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। जीरन तहसील के ग्राम चीताखेड़ा की 70 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग महिला कलाबाई गायरी अपने जमीन संबंधी विवाद को लेकर न्याय की आस में लोट लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं। महिला का आरोप है कि ड्रोन सर्वे के बाद ऑनलाइन नक्शे में उनकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज हो गई, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे मकान निर्माण में भी बाधा आ रही है।

दिव्यांग बुजुर्ग महिला लोट लगाकर पहुंचीं जनसुनवाई
हर मंगलवार को होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में उस समय सभी की नजरें एक बुजुर्ग महिला पर टिक गईं, जब 70 वर्षीय दिव्यांग कलाबाई गायरी लोट लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं। उनकी यह कोशिश उनकी बेबसी और न्याय पाने की उम्मीद को साफ बयां कर रही थी।

2016 में मिला था जमीन का पट्टा
कलाबाई ने आवेदन में बताया कि वर्ष 2016 में तहसीलदार द्वारा उन्हें संबंधित भूखंड का वैध पट्टा दिया गया था। तब से वह उसी जमीन पर रह रही हैं। इसी भूखंड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान भी स्वीकृत हुआ है और निर्माण कार्य जारी है। योजना की पहली किस्त भी उन्हें मिल चुकी है।

ड्रोन सर्वे के बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी
महिला का कहना है कि हाल ही में हुए ड्रोन सर्वे के बाद ऑनलाइन नक्शे में उनका मकान और भूखंड किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया। इस गलती के कारण उन्हें लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है।

निर्माण कार्य रुकवाने का लगाया आरोप
कलाबाई ने आरोप लगाया कि गांव का एक व्यक्ति इस रिकॉर्ड की त्रुटि का फायदा उठाकर उनके मकान का निर्माण रुकवाने की कोशिश कर रहा है। वह पुलिस बुलाकर दबाव बनाता है, जबकि जमीन पर उनकी बाउंड्रीवाल, ट्यूबवेल और मकान निर्माण साफ दिखाई देता है।

बार-बार कार्यालय जाना संभव नहीं
दिव्यांग और बुजुर्ग होने के कारण कलाबाई के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाना आसान नहीं है। इसी मजबूरी में उन्होंने अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लोट लगाकर जनसुनवाई में पहुंचने का फैसला किया।

प्रशासन से की जल्द सुधारा की मांग
महिला ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ड्रोन सर्वे में हुई गलती को जल्द सुधारा जाए, ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके नाम से भूखंड दर्ज किया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे मकान निर्माण में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए।

व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक 70 वर्षीय दिव्यांग महिला को अपने अधिकार के लिए इस तरह जनसुनवाई तक पहुंचना पड़े, तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और बुजुर्ग महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं।