नीमच अशोक अरोरा फायरिंग मामले में SC का बड़ा फैसला: मुख्य आरोपी शाहिद मंसूरी की जमानत रद्द, 2 सप्ताह में सरेंडर का आदेश

नीमच। प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक अरोरा पर हुई फायरिंग के करीब ढाई साल पुराने मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी शाद उर्फ शाहिद मंसूरी को मिली जमानत रद्द कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी को आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा अन्य आरोपियों के साथ तुलना के आधार पर शाहिद मंसूरी को जमानत दिए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष चार्जशीट में दर्ज आरोपों और मामले की प्रकृति का भी उल्लेख हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने इसे सामान्य मारपीट का मामला नहीं बल्कि सुपारी किलिंग से जुड़ा गंभीर प्रकरण बताया है।

4 फरवरी 2024 को हुई थी फायरिंग
4 फरवरी 2024 की शाम नीमच में समाजसेवी अशोक अरोरा पर फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के दौरान हमलावरों की ओर से गोलियां चलाई गई थीं। इसी दौरान आरोपी पक्ष का साथी बताए गए बाबू फकीर को भी गोली लगी थी, जिसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर अलग-अलग आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की। जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस कार्रवाई में हथियार, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल वाहनों की बरामदगी का भी उल्लेख किया गया है।उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में अशोक अरोरा को गोली लगने से हाथ में चोट आने का उल्लेख है। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
शाद उर्फ शाहिद मंसूरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा अन्य आरोपियों से तुलना के आधार पर जमानत देने के आधार पर सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की प्रकृति और चार्जशीट में दर्ज आरोपों को देखते हुए हाईकोर्ट का जमानत आदेश निरस्त कर दिया।

दो सप्ताह में करना होगा सरेंडर
वरिष्ठ अभिभाषक मनीष जोशी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शाहिद मंसूरी को आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।मामले में गवाहों के परीक्षण सहित ट्रायल की प्रक्रिया अभी आगे बढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रकरण की आगामी कार्रवाई संबंधित ट्रायल कोर्ट में होगी।

अंतिम फैसला ट्रायल के बाद
सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल आरोपी की जमानत से संबंधित है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। दोषसिद्धि या आरोपों की अंतिम पुष्टि ट्रायल कोर्ट में गवाहों और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी।

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