सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर प्रतिबंध: प्रशासन सख्त, डीएम ने त्योहारों को लेकर जारी किए कड़े निर्देश

नीमच. आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक-जातिगत विद्वेष फैलाने वाली सामग्री के प्रसारण, लाईक, शेयर तथा फॉरवर्ड पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
क्या है आदेश में
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, फोटो या संदेश, जिससे समाजिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव या जातीय सामंजस्य प्रभावित हो, साझा नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे किसी भी संदेश को प्रसारित, टिप्पणी, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा। समूह के व्यवस्थापक (ग्रुप एडमिन) की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे समूह में ऐसी सामग्री के प्रसारण को रोकें।

आदेश के अनुसार, बिना पुष्टि के किसी भी संदेश को आगे भेजने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी समाज, वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाने, हिंसा भड़काने या उकसाने वाली गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से अंजाम नहीं देगा।

साइबर कैफे संचालन पर भी सख्ती
जिले में साइबर कैफे संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बिना पहचान प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट उपयोग की अनुमति न दी जाए। पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि मान्य दस्तावेज अनिवार्य होंगे। संचालक को उपयोगकर्ताओं का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान विवरण अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज करना होगा। कैफे में वेब कैमरा लगाना और उपयोगकर्ताओं का फोटो रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया है।

सिम वितरण, किरायेदार सत्यापन और हथियार प्रदर्शन पर रोक
बिना वैध दस्तावेज के मोबाइल सिम कार्ड का वितरण प्रतिबंधित रहेगा। मकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों को किरायेदार की पूरी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को दिए बिना परिसर किराये पर देने की अनुमति नहीं होगी। त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर लाइसेंसी या गैर-लाइसेंसी किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र, तलवार, चाकू, बल्लम, कटार, खंजर या अन्य खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

ध्वनि विस्तारक एवं जुलूस के लिए अनुमति अनिवार्य
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होगा। इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस आदि के आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 नवंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करते हुए सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।