आयुर्वेद कॉलेजों में नया नियम: 10 साल के भीतर पूरी करनी होगी BAMS डिग्री, NCISM ने जारी किया सर्कुलर
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AI जनरेटेड फोटो।
भोपाल। आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पाठ्यक्रम तैयार करने और मान्यता जारी करने वाली संस्था 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग' (NCISM), नई दिल्ली ने BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) कोर्स को पूरा करने की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित कर दी है। नए नियम के तहत अब छात्रों को हर हाल में 10 वर्ष के भीतर अपनी डिग्री पूरी करनी होगी।
10 साल की समय-सीमा में इंटर्नशिप भी शामिल
आयोग के सचिव सच्चिदानंद प्रसाद द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यावसायिक (Professional) परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के प्रयासों की संख्या और समय-सीमा के प्रतिबंधों में कुछ ढील जरूर दी गई है, लेकिन पूरे कोर्स के लिए 'विनियम 2022' के तहत अधिकतम 10 वर्ष की अवधि का नियम ही लागू रहेगा।
इसका मतलब यह है कि छात्र को प्रवेश की तिथि से लेकर अधिकतम 10 वर्षों के भीतर BAMS की सभी व्यावसायिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी, ताकि वह अनिवार्य इंटर्नशिप में शामिल हो सके। गौरतलब है कि सामान्य तौर पर BAMS स्नातक डिग्री साढ़े चार वर्ष की पढ़ाई और एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप को मिलाकर कुल साढ़े 5 साल की होती है।
देश भर के 625 से अधिक कॉलेजों पर लागू होगा नियम
बोर्ड ऑफ आयुर्वेद (NCISM) के सदस्य डॉ. अतुल बी. वार्ष्णेय ने बताया कि यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आयुष/हेल्थ सचिवों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, और देशभर के सरकारी व निजी आयुर्वेद कॉलेजों के निदेशकों, प्राचार्यों व डीन को भेज दिया गया है। जस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, नईदिल्ली, उत्तराखण्ड, बिहार समेत देश के करीब 625 से अधिक आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ रहे लगभग डेढ़ लाख छात्र इस नियम के दायरे में आएंगे।
आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने की 'एक अतिरिक्त मौके' की मांग
इस स्पष्टीकरण के लिए आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने आयोग का आभार जताया है। हालांकि, उन्होंने एक मानवीय पहलू उठाते हुए आयोग से विशेष निवेदन भी किया है। "देशभर में कई ऐसे छात्र हैं जो 10 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी केवल एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं। आयोग को उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए केवल एक अतिरिक्त प्रयास (Additional Attempt) देना चाहिए।"