NCERT दोबारा लिखेगा 8वीं कक्षा का ज्यूडिशियरी चैप्टर: इसको ‘एरर ऑफ जजमेंट’ बताते हुए दोबारा लिखने का फैसला किया; किताब के डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्ती से रोक

एजुकेशन डेस्क. NCERT ने हाल ही में 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब जारी की थी। इस किताब में शामिल चैप्टर “The Role of the Judiciary in Our Society” में अदालतों में पेंडिंग मामलों के आंकड़े , जजों की कमी और भारत के ज्यूडिशियल सिस्टम को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं की डिटेल में जानकारी दी गई थी। इसको लेकर विवाद खड़ा होगा। हालांकि जब ये मामला सामने आया तब NCERT ने इसे गलती बताया और उस चैप्टर को दोबारा लिखने का फैसला लिया। 

NCERT ने अब क्या कहा
मामले में अपडेट NCERT ने बुधवार रात अपने X अकाउंट पर शेयर किया। लिखा- यह देखा गया है कि  चैप्टर नंबर 4, ‘द रोल ऑफ ज्यूडिशरी इन अवर सोसाइटी’  में कुछ अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटियां अनजाने में शामिल हो गई हैं।” इस पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आपत्ति जताई और अगले आदेश तक बुक सर्कुलेशन पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया। NCERT ने मंत्रालय के आदेश मानते हुए किताब का वितरण तुरंत रोक दिया है। 

इसी के साथ बोर्ड ने आगे बताया कि चैप्टर में हुई गलती पूरी तरह अनजाने में हुई। इसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। NCERT ने दोहराया कि नई किताबों का मकसद छात्रों में संवैधानिक समझ मजबूत करना, संस्थाओं का सम्मान बढ़ाना और लोकतंत्र में भागीदारी की समझ जगाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी संवैधानिक संस्था का सम्मान या अधिकार कम करने का कोई इरादा नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। इनकी दलील थी कि आठवीं कक्षा के छात्रों को न्यायिक भ्रष्टाचार जैसे सब्जेक्ट पढ़ाना “गंभीर रूप से चिंताजनक” और “एकतरफा” है।

बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा- हमने इस मामले पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लिया है। CJI ने साफ कहा, “मैं किसी को भी इस संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा… बार और बेंच दोनों ही व्यथित हैं। सभी हाईकोर्ट के जज भी चिंतित हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा कि कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “कुछ दिन इंतजार कीजिए… कानून अपना काम करेगा। इसके बाद NCERT ने कहा, “किसी भी संवैधानिक संस्था के अधिकार या प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं था।” साथ ही परिषद ने दोहराया कि नई पुस्तकों का उद्देश्य विद्यार्थियों में संवैधानिक साक्षरता, संस्थागत सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की जागरूक समझ को मजबूत करना है।