अब गांव होंगे स्मार्ट: मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले- 'जीरामजी' कानून से पूरा होगा विकसित भारत का सपना

नरसिंहपुर. जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार की नई पहल और आगामी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए गांवों का स्मार्ट होना अनिवार्य है और इसी दिशा में नया 'जीरामजी' (GERAMJI) कानून मील का पत्थर साबित होगा।
कांग्रेस पर साधा निशाना
नरसिंहपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस की पुरानी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केवल नामकरण की राजनीति की और देश के 600 से अधिक संस्थानों के नाम 'गांधी-नेहरू' परिवार के नाम पर रखे, जबकि धरातल पर विकास की कमी रही।
मनरेगा से बेहतर विकल्प बनेगा 'जीरामजी'
गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अब मनरेगा की जगह 'जीरामजी' योजना के माध्यम से देश और गांवों का तेजी से विकास होगा। इस नई व्यवस्था में गरीब और मजदूरों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।
बढ़ा हुआ रोजगार: अब मजदूरों को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
त्वरित भुगतान: मजदूरी का भुगतान अब महीनों तक नहीं अटकेगा, बल्कि एक सप्ताह के भीतर सीधे खाते में पहुंचेगा।
गांव के लोग खुद लिखेंगे विकास की इबारत
मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस कानून की सबसे बड़ी खूबी 'विकेंद्रीकरण' है। अब गांवों के विकास का मैप किसी दफ्तर में नहीं, बल्कि ग्राम सभा में तैयार होगा। गांव के लोग खुद तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में किन कार्यों की प्राथमिकता है।
इस पहल से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि 2047 के आधुनिक और विकसित भारत की नींव भी गांवों से रखी जाएगी।