चंबल अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त: MP-UP और राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, कहा- सिर्फ ड्राइवर नहीं, रेत उत्खनन की बड़ी मछलियों को पकड़ो

मुरैना। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में लगातार जारी अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि केवल ड्राइवर और छोटे वाहनों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अवैध खनन सिंडिकेट की बड़ी मछलियों तक पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
दरअसल, बुधवार को अवैध रेत खनन के गंभीर मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि चंबल अभयारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी हालत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजघाट पुल की सुरक्षा पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान मुरैना-धौलपुर बॉर्डर पर बने राजघाट पुल की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को निर्देश दिए हैं कि वह पुल की सुरक्षा और भारी वाहनों के दबाव को लेकर विस्तृत हलफनामा पेश करे। कोर्ट ने पूछा कि अवैध खनन और भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से पुल की संरचना पर कितना असर पड़ रहा है।

सरकारों ने पेश किया निगरानी का रोडमैप
मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि जंगल और अभयारण्य क्षेत्रों में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने संयुक्त रूप से जीपीएस ट्रैकिंग और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का रोडमैप भी अदालत में प्रस्तुत किया।

26 मई को जारी होगा विस्तृत आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को तय की है। इस दौरान कोर्ट अवैध खनन रोकने के लिए विस्तृत आदेश जारी करेगा।