मध्य प्रदेश में 25 सितंबर से दौड़ेंगी 1500 सरकारी बसें: सीएम मोहन यादव 351 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी; सात शहरों से होगी शुरुआत

भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' 25 सितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। योजना के शुरुआती चरण में प्रदेश के विभिन्न शहरों में करीब 1,500 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाना और यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ व आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग ने इस योजना पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया।

सात प्रमुख शहरों से होगी शुरुआत
इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों- इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड से बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कुल 351 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिन्हें दो श्रेणियों (इंटरसिटी और इंट्रासिटी) में विभाजित किया गया है।

• इंदौर: कुल 145 बसें (50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी)
• भोपाल: कुल 106 बसें (23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी)
• जबलपुर: कुल 67 बसें (14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी)
• रीवा: 18 इंटरसिटी बसें
• देवास: 10 इंटरसिटी बसें
• कटनी: 3 इंटरसिटी बसें
• भिंड: 2 इंटरसिटी बसें

(नोट: रीवा, देवास, कटनी और भिंड में फिलहाल केवल इंटरसिटी बसों का संचालन होगा, जो दो या दो से अधिक शहरों के बीच आवागमन को तीव्र बनाएंगी, जबकि इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर नागरिकों को यात्रा सुविधा देंगी।)

सरकार ने 2031 तक प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत प्रदेशभर में 15 हजार से अधिक आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित की जाएंगी। इनसे प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलने का दावा किया गया है। साथ ही, 180 से अधिक बस स्टैंड, टर्मिनल और डिपो का कायाकल्प किया जाएगा।

हर बस में 7 सीसीटीवी और पैनिक बटन
यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सात सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। बसों की लोकेशन, संचालन और समयबद्धता की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए की जाएगी। इसके लिए 'मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' और उसकी सात सहायक कंपनियों के कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। महिला और बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इलेक्ट्रिक बसों पर जोर और निजी ऑपरेटरों की भागीदारी
सरकार स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इस सेवा का संचालन पीपीपी (PPP) मॉडल के जरिए निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी से किया जाएगा। इससे बस संचालन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन निर्माण और तकनीकी सेवाओं में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

13 हजार 790 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को गति देने के उद्देश्य से लगभग 13 हजार 790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कई योजनाओं को आगामी 5 साल तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।

• मैहर, पांढुर्णा और सिंगरौली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHED) के कार्यालय स्थापित करने के लिए 18 पदों की स्वीकृति।
• पांच साल तक परिवार न्यायालयों की स्थापना व संचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
• राजगढ़ की सुठालिया सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 262 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर।
• नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ रुपए मंजूर।
• राजगढ़ की पार्वती रिंस सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 507 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति।
• ग्राम न्यायालय योजना के संचालन के लिए 554 करोड़ 61 लाख रुपए की मंजूरी।
• मप्र विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की स्थापना की निरंतरता के लिए 524 करोड़ रुपए मंजूर।
• उच्च न्यायालय (भारित) की निरंतरता के लिए 2,015.60 करोड़ रुपए की मंजूरी।
• वाणिज्यिक कर विभाग की 6 योजनाओं की निरंतरता के लिए 969 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत।

ये भी पढ़ें- सागर शराब कांड में पुलिस ने फिर किया शॉर्ट एनकाउंटर: 30 हजार इनामी बदमाश मनीष लोधी के पैर में लगी गोली; भागते समय साथी भी घायल