मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा: गधे की फोटो पर जारी हुआ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, NSUI ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की

भोपाल। मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने दावा किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के परीक्षण के दौरान गधे की फोटो और कथित तौर पर गैर-प्रमाणिक दस्तावेज अपलोड करने के बाद नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया।

मामले की स्वतंत्र पुष्टि नही हुई
इस दावे के सामने आने के बाद नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में फोटो, पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, यह मामला वास्तव में किस तरह हुआ और सर्टिफिकेट किस प्रक्रिया के तहत जारी हुआ, इसकी स्वतंत्र पुष्टि और MPNRC की विस्तृत जांच जरूरी है।

क्या है पूरा मामला?
रवि परमार के अनुसार, उन्होंने MPNRC की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करने के उद्देश्य से एक परीक्षण किया। उनके दावे के मुताबिक आवेदन में आवेदक की फोटो के स्थान पर गधे की फोटो अपलोड की गई और अन्य दस्तावेज भी अपलोड किए गए।

इसके बाद निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करते हुए शुल्क का भुगतान किया गया। परमार का दावा है कि इसके बाद 'DONKEY MPNRC' नाम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट में भी ऐसे कथित सर्टिफिकेट का विवरण प्रकाशित हुआ है।

MPNRC की ऑनलाइन व्यवस्था में दस्तावेज सत्यापन का प्रावधान
MPNRC की आधिकारिक ऑनलाइन सेवा पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेजों का कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा सत्यापन अनिवार्य बताया गया है। सत्यापित दस्तावेज नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने की बात भी पोर्टल पर दर्ज है।

वर्तमान MPNRC ऑनलाइन पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन के साथ डिजिटल रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

यही वजह है कि गधे की फोटो और कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफिकेट जारी होने का दावा सामने आने के बाद सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

NSUI ने जांच की मांग की
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि यदि परीक्षण के दौरान वास्तव में ऐसा सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो यह केवल ऑनलाइन तकनीकी खामी का मामला नहीं माना जा सकता। उन्होंने आवेदक की पहचान, फोटो, शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया की जांच की मांग की है।

NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने भी कहा कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र है। इसलिए रजिस्ट्रेशन जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है।

मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल
NSUI नेताओं का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तविक नर्सिंग योग्यता के बिना रजिस्ट्रेशन हासिल कर ले और बाद में उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य संस्थान में नौकरी के लिए करे, तो इससे मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कथित ऑनलाइन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किसी व्यक्ति ने स्वास्थ्य सेवा में नौकरी या मरीजों के उपचार के लिए किया है।

काउंसिल से स्थिति स्पष्ट करने की मांग
NSUI ने मामले की स्वतंत्र तकनीकी और प्रशासनिक जांच कराने, कथित सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ।

MPNRC मध्यप्रदेश शासन के अधीन संचालित परिषद है और उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं।

MPNRC ने नहीं दिया कोई स्पष्टीकरण
फिलहाल इस मामले में MPNRC की ओर से इस कथित सर्टिफिकेट पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। परिषद की जांच या आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सर्टिफिकेट वास्तव में किस प्रक्रिया से जारी हुआ और इसके पीछे तकनीकी या सत्यापन संबंधी कारण क्या थे।

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