AG की ऑडिट रिपोर्ट में 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा: रिपोर्ट में दावा- अफसरों ने फंड को निजी खातों में जमा कराया; BJP बोली जांच होगी

MP–CG डेस्क. मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग पर 1300 करोड़ रुपए के बड़े वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है। अकाउंटेंट जनरल (AG) की ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि गैर-सरकारी एजेंसियों से प्राप्त राशि, जो सिंचाई और अन्य जल योजनाओं पर खर्च की जानी थी, उसे सरकारी खजाने में जमा करने की बजाय अधिकारियों ने अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया।

यह रिपोर्ट पिछले महीने विधानसभा में पेश हुई थी, जिसके बाद प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंता ने सभी मुख्य अभियंताओं को स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए थे। लेकिन आदेश जारी होने के बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी पर ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।

सूत्रों के मुताबिक जो पैसा जमा किया गया था उसे सिर्फ होल्ड करने तक की कार्रवाई की गई है, इस संबंध में कई बार मुख्य अभियंता विनोद कुमार देवड़ा से फोन पर संपर्क करना चाहा लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट भी पूरे मामले से बचते हुए नजर आए।

सरकारी खजाने में जमा करनी थी राशि
दरअसल जो पैसा गैर-सरकारी एजेंसियों से काम के लिए आया था, उसे नियम के हिसाब से सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक वर्क्स डिवीजन के अफसरों ने वो पैसा अपने बैंक खातों में ही रख लिया और सरकार के खाते में नहीं डाला। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 तक करीब 11,311 करोड़ रुपये का लेन-देन दर्ज किया गया, जिसमें से लगभग 1300 करोड़ रुपये अफसरों के निजी खातों में ट्रांसफर पाए गए। सरकार ने 2015 में साफ आदेश दिए थे कि पैसा ट्रेज़री में ही जमा किया जाए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ. नियम तोड़कर 1,300 करोड़ से ज़्यादा का पैसा सरकार की बजाय अफसरों ने अपने नोडल बैंक खातों में जमा करवा लिए।

लेनदेन की समीक्षा करता है अकाउंटेंट जनरल
इस मामले की गड़बड़ी को उजागर करते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका अकाउंटेंट जनरल ने जताई थी। दरअसल, अकाउंटेंट जनरल मध्य प्रदेश के सभी विभागों के लेनदेन और योजनाओं की समीक्षा करता है और इसी मामले की समीक्षा करते हुए इतने बड़े गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया है। प्रमुख अभियंता ने बाकायदा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि यह रकम सरकारी खजाने में जमा क्यों नहीं कराई गई है। साथ ही अकाउंटेंट जनरल ने अपनी रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को भी भेजी थी,जल संसाधन विभाग को रिपोर्ट के आधार पर अफसर के खातों की जांच करनी थी।

अगर अफसर के खाते में पैसा जमा पाया गया तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हो सकती हैं। साथ ही जो ब्याज बैंकों से वसूला गया उसको भी विभाग को जमा करना होगा। यदि उसे फंड को दूसरी योजना में खर्च किया गया है तो इसका भी हिसाब किताब देना होगा। साथ ही आखिर उन्होंने साल 2015 के नियम के मुताबिक सरकारी ट्रेजरी में पैसा जमा क्यों नहीं किया है, इसका भी जवाब देना होगा।

कांग्रेस ने लगाएं आरोप तो बीजेपी ने किया बचाव
जल संसाधन विभाग में हुए 1300 करोड़ के घोटाले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि जल संस्थान विभाग में जो पैसा आया उसको अफसरों ने अपने खातों में जमा कर लिया, यह अधिकार उनको कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की बड़ी विफलता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। संगीता शर्मा ने कहा- जिन योजनाओं के क्रियान्वन के लिए यह पैसा आया था यह उन योजनाओं तक नहीं पहुंचा इससे साफ व्यतीत होता है कि यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाला है। 

वही बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली मोहन यादव की सरकार है। राशि को लेकर जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुंजन चौकसे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं, इन दो सालों में जहां-जहां गड़बड़ियां मिली है उन पर कार्रवाई की गई।