प्रदेश में 15 हजार वक्फ संपत्तियां: सिर्फ 1200 रजिस्टर्ड हो पाईं, उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खामियां

MP-CG डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के लिए शुरू किए गए एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया मप्र में बेहद धीमी गति से चल रही है। राज्य में मौजूद 15 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों में से अब तक सिर्फ 1,200 संपत्तियों का ही पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन हो सका है। यह कुल संख्या का 10 प्रतिशत से भी कम है।

आधिकारिक जानकारी के मुुताबिक पोर्टल की तकनीकी खामियों और वक्फ संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की अपूर्णता के कारण यह प्रक्रिया अटकी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 6 दिसंबर की समय सीमा नजदीक आ गई है, जबकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है।

केंद्र सरकार ने गत 6 जून को देश भर में वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। इसके तहत देश की सभी वक्फ संपत्तियों, जिनकी अनुमानित संख्या 9 लाख से भी अधिक है, को छह महीने के भीतर पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया था।

केंद्र ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी वैध वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया जाए। मप्र वक्फ बोर्ड के अनुसार प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं। सरकारी सर्वेक्षण के आधार पर इनमें से 14,164 संपत्तियां वक्फ श्रेणी में आती हैं, लेकिन छह महीने में केवल 1,200 संपत्तियों का ही पंजीयन संभव हो सका है।  

तकनीकी खामियों से ऑनलाइन पंजीयन प्रभावित
मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल ने बताया कि पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं, जिनकेकारण मप्र में वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीयन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पोर्टल पर मोड ऑफ वक्फ- यानी संपत्ति किस तरह और किस आधार पर वक्फ हुई, को दर्ज करने का कॉलम ही उपलब्ध नहीं है। मप्र की संपत्तियों में यह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक वक्फ घोषणाओं और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही संपत्ति का दर्जा तय होता है। उन्होंने कहा कि जब तक ‘वक्फ का तरीका’ भरने का विकल्प पोर्टल में नहीं जोड़ा जाता, कई संपत्तियों को पंजीकृत करना असंभव है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगी और 6 दिसंबर की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाएगी।

रिकॉर्ड की कमी भी बड़ी बाधा
मप्र के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दस्तावेजों की उपलब्धता से भी जुड़ी है। कई वक्फ संपत्तियों के लिए जरूरी मूल दस्तावेज पिछले दशकों में खो गए, नष्ट हो गए या व्यवस्थित रूप से मेनटेन नहीं किए गए। पुराने मुतवल्लियों के दस्तखत, राजस्व रिकॉर्ड, कब्जे के प्रमाण और वक्फ घोषणाओं से संबंधित फाइलें कई जगह उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारियों  का कहना है कि जब तक सभी ऐतिहासिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं हो जाता, पोर्टल पर प्रविष्टि संभव नहीं है। कई संपत्तियों के मामले में हमें राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन से अतिरिक्त अभिलेख प्राप्त करने होते हैं, जिसमें समय लग रहा है।

ऐसे होता है पोर्टल पर पंजीयन
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की पंजीयन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है। मुतवल्ली द्वारा प्रविष्टि- संपत्ति का प्रारंभिक विवरण, दस्तावेज, नक्शे और स्वामित्व संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाती है।
वक्फ बोर्ड सत्यापन- बोर्ड इन प्रविष्टियों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति वैध वक्फ है। सरकारी अनुमोदन- नामित सरकारी प्राधिकारी अंतिम सत्यापन और अनुमोदन करते हैं। इसके बाद ही संपत्ति स्थायी रूप से उम्मीद पोर्टल के डेटाबेस में दर्ज होती है।