मप्र विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश : मप्र की GSDP में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय 1.69 लाख हुई

भोपाल, प्रसं. मप्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है, जो राज्य के बजट से ठीक पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्योरा देता है। यह रिपोर्ट विकसितमप्र-2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में मप्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर 16,69,750 करोड़ अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के 15,02,428 करोड़ की तुलना में 11.14 प्रतिशत ज्यादा है। एेसे ही वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान मप्र की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित मूल्यों पर 38,497 से बढक़र 1,69,050 हो गई और स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 38,497 से बढक़र 76,971 हो गई, जो वास्तविक आय स्तर में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर कहा कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मप्र की अर्थव्यवस्था समावेशी विकास के साथ अत्यंत गतिशील अर्थव्यवस्था बन गई है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और दूरदर्शी नीतियों के साथ मप्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध रूप से संतुलित और परिणामोन्मुखी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रीय संरचना प्रचलित मूल्यों पर इस प्रकार रही- प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 19.79 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 37.12 प्रतिशत रहा। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर इनकी हिस्सेदारी क्रमश: प्राथमिक क्षेत्र 33.54 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 26.18 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र 40.28 प्रतिशत रही।

मप्र की विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां:

फसल उत्पादन में 7.66 प्रतिशत वृद्धि
वर्ष 2024-25 में कुल फसल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.66 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खाद्यान्न उत्पादन में 14.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्यानिकी क्षेत्र 28.39 लाख हेक्टेयर रहा, जिसमें 425.68 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। दुग्ध उत्पादन 225.95 लाख टन तक पहुंचा। कुल 72,975 किमी ग्रामीण सडक़ों का निर्माण किया गया तथा 40.82 लाख ग्रामीण आवास पूर्ण किए गए।

1,028 इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि आवंटित
द्वितीयक क्षेत्र में 9.93 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 15.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 1,028 इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिनमें 1.17 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश से लगभग 1.7 लाख रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। वर्ष 2024-25 में एमएसएमई सहायता 22,162 करोड़ रही। राज्य में 1,723 स्टार्टअप तथा 103 इनक्यूबेशन केंद्र संचालित हैं। सीएसआर व्यय 2,600.47 करोड़ रहा तथा पर्यटन आगमन 13.18 करोड़ रहा।

पीएम आवास योजना में 8.75 लाख आवास पूर्ण
अमृत 2.0 के अंतर्गत 24,065 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें 1,134 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 8.75 लाख आवास पूर्ण किए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राज्य को आठ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22 के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय 34,112 करोड़ रहा, जो जीएसडीपी का 3 प्रतिशत है। नवंबर 2025 तक 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मातृ मृत्यु अनुपात 379 (2001-03) से घटकर 142 (2021-23) प्रति लाख जीवित जन्म हो गया।

कक्षा 1-5 में ड्रॉपआउट दर शून्य
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल बजट का 10.37 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.00 प्रतिशत अधिक है। कक्षा 1-5 में ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है, जबकि कक्षा 6-8 में यह घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को स्वायम पोर्टल पर मॉडल राज्य घोषित किया गया। तकनीकी संस्थानों की संख्या 1,625 से बढक़र 2,070 हो गई है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत 45,668 विद्यार्थियों को 500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

लोक वित्त, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,618 करोड़ के राजस्व आधिक्य का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.66 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी के 17.16 प्रतिशत के बराबर आंकी गई हैं। कर राजस्व में 13.57 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 31.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।