MP विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित: कांग्रेस का सवाल- जमीन अधिग्रहण किए बगैर अडानी ने धिरौली में खनन कैसे शुरू कर दिया, सरकार जवाब दे

भोपाल. मप्र विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस ने अडानी समूह द्वारा सिंगरौली जिले के धिरौली कोल ब्लॉक में पूरी जमीन का अधिग्रहण किए बगैर खनन शुरू किए जाने, विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलने व जेपीसी बनाने के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण किए बगैर अडानी ने कैसे खनन शुरू कर दिया, सरकार जवाब दे। स्थानीय परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) बनाए जाने की मांग की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पह़ुच गए। हंगामा शांत नहीं होते देख स्पीकर ने दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित की। कांग्रेस विधायकों ने मांगें नहीं माने जाने पर सदन से वाकआउट किया।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रश्नकाल में धिरौली कोल ब्लॉक में खनन के सवाल पर सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि धिरौली कोल ब्लॉक में कितने गांव थे और कितने का विस्थापन किया गया। इसके जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि वहां 8 गांव हैं, जिनमें से 5 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस पर सिंघार ने कहा कि जब 3 गांवों का अधिग्रहण नहीं हुआ, तो फिर अडानी की कंपनी को कोल ब्लॉक कैसे दे दिया? क्या सरकार अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी किए बगैर पूरे गांव की जमीन दे सकती है? मंत्री वर्मा ने कहा कि भू-राजस्व में इस परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण की गई, इसमें 1552 परिवार प्रभावित हुए हैं। भू-अर्जन में 368 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि अवार्ड हुई है। इसमें से 144 करोड़ 86 लाख रुपए का वितरण हुआ है। शेष 223 करोड़ 82 लाख के वितरण की कार्रवाई चल रही है। प्रत्येक परिवार को कम से कम करीब 50 लाख रुपए मिलेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं और अतिक्रमणकारी हैं, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। कंपनी को 159 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है।

इस पर नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि तीनों गांवों के लोगों को बाहर किया जा रहा है। मैंने वहां के कलेक्टर से डेटा लिया है, विस्थापित परिवारों की संख्या 12,998 है। सरकार 50 लाख की बात कर रही है, लेकिन वह दो लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर के लोगों ने वहां आकर घर बनाए और उनको मुआवजा मिल गया। वहां के आदिवासी व स्थानीय लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, फिर अडानी ने खदान कैसे चालू कर दी? जब तक विस्थापितों को मुआवजा न मिल जाए, खदान का काम रुकना चाहिए। यह खदान अवैध रूप से चल रही है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बनना चाहिए। उन नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए। सरकार के जवाब में असंतुष्ट कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। नारेबाजी के बीच स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन के दोबारा शुरू होने पर कांग्रस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि दोनों पार्टी की जेपीसी बना दी जाए, जिसका नेतृत्व मंत्री प्रहलाद पटेल करें। कांग्रेस विधायकों ने विस्थापितों को पूरा मुआवजा दिए जाने और जेपीसी की मांग को लेकर फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कांग्रेस ने फिर मुआवजा देने और जेपीसी बनाने की मांग उठाई और सदन से वाकआउट कर दिया।

मुआवजा नहीं मिला, तो जांच जरूर होगी

चर्चा के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अगर किसी को मुआवजा नहीं मिला है, तो उस पर जांच जरूर की जाएगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार की नीति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि माइनिंग में जब हम जमीन अधिग्रहीत करते हैं, तो जिस हिस्से का अधिग्रहण करते हैं, वहीं माइनिंग होती है। जहां अधिग्रहण नहीं हुआ, अगर वहां माइनिंग हो रही है, तब वह इल-लीगल है। इस पर जांच हो सकती है।

मिट्टी अलग की जा रही, अभी कोयला नहीं निकाला जा रहा

सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि यह सही है कि धिरौली कोल ब्लॉक में 33 हजार के लगभग पेड़ कटे हैं। आठ में से जिन 5 गांवों को अधिग्रहीत किया गया है, उसमें ही पेड़ कटे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने के बाद मिट्टी अलग की जा रही है, अभी कोयला नहीं निकाला जा रहा है।