MP में स्क्रैपिंग पॉलिसी बेपटरी : 15 साल पुराने वाहनों पर 90% टैक्स छूट बंद होते ही केंद्रों पर पसरा सन्नाटा; कबाड़ियों को गाड़ियां बेच रहे लोग

भोपाल। परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स में दी जा रही 90 प्रतिशत की बड़ी छूट बंद होते ही अब अधिकृत केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। भारी-भरकम टैक्स चुकाने के डर से लोग अब सरकारी नियमों के पालन के बजाय स्थानीय कबाड़ियों को गाड़ियां बेच रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने और सड़कों से खटारा वाहन हटाने के लिए लागू की गई स्क्रैपिंग पॉलिसी पटरी से उतरती नजर आ रही है।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 15 साल से अधिक पुरानी करीब 20 लाख गाड़ियां जिनमें 12 लाख पेट्रोल और 8 लाख डीजल गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं।

राजधानी में 50 हजार कारें और 1 लाख से ज्यादा दोपहिया
आंकडों हैं कि राजधानी में ही 1.8 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनमें 1.1 लाख दोपहिया और 50 हजार कारें शामिल हैं। इसके विपरीत साल 2024 से अब तक पूरे प्रदेश में केवल 12,000 से 15,000 गाड़ियां ही अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) तक पहुंच पाई हैं। भोपाल में तो यह आंकड़ा महज 2,500 के आसपास है। शुरुआती प्रोत्साहन के लिए सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स में 90 प्रतिशत की छूट दी थी, जो एक वर्ष के लिए ही थी और मार्च में समाप्त हो गई। संचालकों ने बताया कि टैक्स माफी योजना बंद होने से स्क्रैपिंग की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। लोग सालों का बकाया टैक्स जमा करने से बच रहे हैं। लोगों में जागरूकता की भी कमी है, इसे और बेहतर करने की जरूरत है।

नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलती थी 50% तक छूट
अधिकृत केंद्रों पर गाड़ी स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट (सीओडी) मिलता है, जिससे नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 25 से 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। वाहन निर्माता कंपनियां भी अलग से डिस्काउंट देती हैं लेकिन बकाया टैक्स की मार के आगे यह फायदा भी लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा। वहीं प्रदेश में केवल छह आरवीएसएफ सेंटर (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रतलाम) होने के कारण भी लोगों को परेशानी होती है।